नागपूर,दि.२२-ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हिताकरिता वसतिगृह सुरू करणाऱ्या सहायक संचालकांचे ओबीसी बहुजन विभागाच्या सचिवाने केलेले निलबंन रद्द करावे, शासनाने वसतिगृहे सुरू करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळावे, अशा मागण्या करीत गुरूवारी (दि.२२) आेबीसी विद्यार्थ्यासंह संघटनेच्या पदाधिकार्यानी सामाजिक न्याय भवन कार्यालयासमोर आक्रोश केला. या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नागपूरचे उपसंचालक सिध्दार्थ गायकवाड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
नागपूर येथील ओबीसी वसतिगृहाचे उद्घाटन १६ ऑगस्ट रोजी ओबीसी विद्यार्थ्यांनी केले. यात राजशिष्टाचार पाळला गेला नाही असे कारण दाखवून ओबीसी समाजातील नागपूर येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक राजेंद्र भुजाडे यांचे राज्य सरकारने निलंबन केले. इतकेच नव्हे, तर वसतिगृहात प्रवेशित सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह खाली करण्यास सांगितले. त्यामुळे सध्या पात्र विद्यार्थी भाड्याच्या खोल्यांमध्ये राहत आहेत, हे अत्यंत निंदनीय आहे. सहायक संचालकांनी केलेले कार्य ओबीसी विद्यार्थी हिताचे असून त्यांची यात कुठलीच चूक नाही. त्यामुळे शासनाने सहायक संचालक राजेंद्र भुजाडे यांचे निलंबन रद्द करावे, अन्यथा ओबीसी समाज शांत बसणार नाही, असा परखड इशारा आेबीसी समाजबांधवांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, राज्य सरकारने आेबीसी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी तारखांवर तारखा दिल्या. आश्वासनांच्या फैरी झाडल्या. त्यामुळे आेबीसी विद्यार्थी तसेच त्यांच्या पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. परंतु, सरकारने आेबीसी वसतिगृह सुरू न करता त्यांच्या आनंदावर विरजण पाडले. जिथे खुद्द विद्यार्थी वसतिगृह सुरू करून राहू लागले, ते वसतिगृह खाली करण्यास सांगितले. यावरून शासन आेबीसी विद्यार्थ्यांप्रती किती जागरूक आहे, हे दिसून येते. असाही आरोप आेबीसी बांधवांनी केला. आता लवकरात लवकर वसतिगृहे सुरू न केल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही दिला.निवेदन देताना ओबीसी युवा अधिकार मंचचे संयोजक कृतल आकरे पियूष आकरे, नयन काळबांडे, देवेंद्र समर्थ, आकाश वैद्य, संतोष वैद्य,मनीष गिरडकर आणि वसतिगृहातील विद्यार्थी उपस्थित होते.
सरकारने दिलेल्या घोषणांच्या तारखा
१५ ऑगस्ट २०२३, १५ सप्टेंबर २०२३, १५ ऑक्टोबर २०२३, १५ नोव्हेंबर २०२३ आणि नंतर २८ मार्च २०२४ पासून आेबीसी विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृहे सुरू होतील, असे आश्वासन सरकारने सभागृह आणि सभागृहाबाहेरही दिले. परंतु, या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झाली नाही.
