बांगलादेशमधून निर्वासित बंगाली कँप मधिल बांधवाना अनुसूचित जातीच्या सवलती सोबत EWS चे प्रमाणपत्र मिळावे -आमदार राजकुमार बडोले

0
148

#आपल्या पहिल्याच भाषणात राजकुमार बडोले यांनी मांडल्या अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील समस्या

गोंदिया,दि.१८:  महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु असून अधिवेशनाचा कालावधी जरी कमी असला तरी क्षेत्रातील मुद्दे मांडण्यासाठी विधानसभेत विविध आयुधांमार्फत चर्चा केली जात आहे. राज्याचे माजी मंत्री तसेच अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्दा उपस्थित केला असून बांगलादेशमधून निर्वासित बंगाली कँप मधिल बांधवाना अनुसूचित जातीच्या सवलती सोबत EWS चे प्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी केली आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात सन १९७०-७१ मधे बांग्लादेशातून मोठ्याप्रमाणात बंगाली हिंदू बांधव निर्वासित करण्यात आले होते. यात अधिकतर नमोशूद्र आणि पौड्र जातीचे नागरिक असून १९८५ पर्यंत या सर्वाना महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जाती च्या सगळ्या सवलती मिळत होत्या. मात्र त्यानंतर सर्वाना ओपन केटेगरी समजण्यात आले. पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि इतर राज्यात आज पण नमोशुद्र आणि पौड्र अनुसूचित जाती मधे येतात. महाराष्ट्र राज्यात त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळाव्या म्हणून बार्टी मार्फत त्यांचे सर्वेक्षण २०१६-१७ मधे करण्यात आले होते. तसा अहवाल देखिल तयार करण्यात आला असून त्या अहवालावर कार्यवाही करण्याची विनंती राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केली आहे सोबतच त्यांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक EWS चे प्रमाणपत्र मिळावे या करिता महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे गरजेचे आहे. मात्र निर्वासितांना रहिवासी प्रमाणपत्र १९६७ च्या आगोदर असलेल्याना मिळते. मात्र बंगाली बांधव १९७०-७१ मधे आले असल्याने १९६७ ची अट शिथिल करण्यात यावी अशी मागणी देखील राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केली आहे.