गेल्या तीन वर्षापासून ज्या योजना प्रत्येक वर्षी च्या अर्थसंकल्पात मांडल्या गेल्या होत्या त्याच योजनांचा पुन्हा एकदा समावेश करण्यात आला आहे.छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकांचा उल्लेख सुद्धा नाही.ज्या लाडक्या बहिणींच्या मतांवर हे सरकार निवडून आले त्यांना 2100/- प्रति महिन्याचे आश्वासन निवडणूकीच्या जाहिरनाम्यात करण्यात आला होता ते वचन या अर्थसंकल्पात पाळण्यात आले नाही.शालेय शिक्षण विभागात 14 अॅाक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयात प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वेतनात टप्पा वाढ करण्याचे ठरविण्यात आले त्याची सुद्धा तरतुद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात राज्यातील सर्व विद्यापीठाच्या व खाजगी अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे पद भरण्यासाठी कुठलीही आर्थिक तरतूद नाही.ओबीसी व इतर तत्सम संवर्गातील जाती व समाजाकरीता आर्थिक विकास महामंडळ ची घोषणा निवडणूकीच्या तोंडावर केली पण प्रत्यक्षात ते राबविण्यासाठी ठोस क्रूती कार्यक्रम नाही.
Right to education या कायद्यानुसार शाळांना गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क परताव्याचे मागल्या वर्षी पर्यंत चे प्रलंबित असलेले सुमारे 1800 कोटी वितरित करण्यासाठी कुठलीही तरतूद नाही.महायुतीच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्या नुसार राज्यातील ओबीसी , SBC , EWS आणि VJNT विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतीपुर्ती देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतुद नाही.महायुतीच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्या नुसार व्रूद्ध पेंशन धारकांना महिन्याला 2100/- देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कुठलीहि तरतूद नाही.
महायुतीच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्या नुसार राज्यातील वीज बिलात 30% टक्के कपात करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कुठलीहि तरतूद नाही.महाज्योती सारथी बार्टी व टार्टी या संस्थे अंतर्गत सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात कुठलीही वाढ करण्यात आली नाही.एकंदरीत हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारी चा खेळ असून प्रत्यक्षात कुठलाही ठोस क्रूती कार्यक्रम नाही त्यामुळे अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे.
आमदार अभिजित वंजारी , मुख्य प्रतोद विधानपरिषद
