अर्जुनी मोर.-अर्जुनी मोर तालुका ग्राम रोजगार सेवक संघटनेच्या वतीने दिनांक 2 एप्रिल पासून राज्यव्यापी काम बंद आंदोलनात सहभाग घेऊन आपल्या विविध न्याय मागण्यासाठी काम बंद आंदोलन पुकारलेली आहे. संघटनेच्या वतीने तहसीलदार तसेच उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी योजना व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांचे पदनाम बदलून रोजगार सहाय्यक करण्यात आले.फिक्स मानधन फिक्स प्रवास भत्ता तसेच तीन आक्टोंबर 2024 चे शासन निर्णयानुसार एक ऑक्टोबर 2024 पासून लागू करण्यात आला. मात्र तीन ऑक्टोंबर 2024 च्या शासकीय जीआर नुसार सहा महिन्याच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर सुद्धा सदर जीआरची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसून ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेचा असलेला कणा हा आज रोजी हलाखीचे जीवन जगत आहे. 3 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करताच जुन्याच पद्धतीचे मानधन शासनाकडून अदा होत असल्याचे दिसून येत आहे. 3 ऑक्टोबर 2024 या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाकडून व्हावी जोपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत ग्राम रोजगार सेवक संघटना काम बंद करीत असल्याचे निवेदनात म्हटलेले आहे.
सन 2005 – 6 मध्ये शासनाने रोजगार हमी योजना कायदा अमलात आणला. त्यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभेच्या माध्यमातून एक ग्राम रोजगार सेवक निवडावा असे नमूद होते. त्या वेळेपासून ग्राम रोजगार सेवकांना टक्केवारीनुसार अल्पसे मानधन मिळत होते. गेल्या 18 ते 20 वर्षा पासून संघटनेच्या माध्यमातून शासनाशी लढा सुरू असून मागील काळात माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 3 आक्टोंबर 2024 रोजी शासन निर्णय घेऊन आठ हजार रुपये मासिक मानधन व दोन हजार प्रवास भत्ता तसेच इतर भत्ते या संदर्भाने परिपत्रक काढले. मात्र सहा महिन्याचा प्रदीर्घ कालावधी लोटून सुद्धा सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी न झाल्याने महायुती सरकारने फक्त निवडणुकी पुरता ग्राम रोजगार सेवकांचा आपल्या मतपेटीसाठी वापर करून घेतला. जर निश्चित मानधन द्यायचे नव्हते तर मग शासकीय जीआर कशासाठी काढला एकंदरीतच हा फक्त निवडणुकीसाठी जुमला होता काय असा प्रश्न महाराष्ट्रातील सर्व ग्राम रोजगार सहाय्यक विचारीत आहेत. 3 ऑक्टोबर 2024 च्या अंमलबजावणी होईपर्यंत चे काम बंद आंदोलन सुरू राहील. राज्य संघटक ग्राम रोजगार सेवक संघटना अर्जुनी मोर तालुकाध्यक्ष संतोष रोकडे
