– आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या पाठपुराव्याला यश,
– वनमंत्री मंत्री गणेश नाईक यांचे सकारात्मक निर्देश
गोंदिया –महाराष्ट्रातील एक प्रमुख वन्यजीव आश्रयस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राच्या व्यवस्थापनात आता निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. विधान परिषद सदस्य आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे वनमंत्री मा. गणेश नाईक यांनी यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक आदेश दिले आहेत.
या प्रकल्पाचे कोअर क्षेत्र सध्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या अखत्यारीत असूनही, बफर क्षेत्राचे व्यवस्थापन प्रादेशिक वन विभागाकडे असल्यामुळे एकात्मिक धोरणांची अंमलबजावणी होण्यात अडथळे येत होते. २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला चालना देण्यासाठी आमदार डॉ. फुके यांनी नुकतीच मंत्रालयात वनमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी आमदार डॉ. फुके यांनी निदर्शनास आणून दिले की, काही महिन्यांपूर्वी नागपूर वन विभागाने यासंबंधीचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत सैद्धांतिक मान्यता देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्याप अंतिम प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नव्हती. याबाबत आता सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत पाऊले उचलण्यात येत आहे.
संयुक्त व्यवस्थापनाची गरज
आमदार फुके यांच्या मते, बफर क्षेत्राचे नियंत्रण व्याघ्र प्रकल्पाकडे वर्ग केल्यास व्यवस्थापन अधिक एकसंध होईल. यामुळे इको-टुरिझमच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, पर्यावरण संवर्धनास चालना मिळेल, आणि पर्यटनाचा विकास होईल. सध्या विभागांतील समन्वय अभावामुळे अनेक विकास योजना कागदावरच अडकलेल्या आहेत. वाढत्या वन्यजीव संख्येमुळे मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ झाल्याने या विषयावर तातडीने उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.
मंत्री गणेश नाईक यांची सकारात्मक भूमिका
आमदार डॉ. फुके यांच्या सविस्तर निवेदनानंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली. त्यांनी संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना प्रस्तावास आवश्यक प्रशासकीय मंजुरीसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे नवेगाव-नागझिरा परिसरात नव्या पर्यटन गेट्स, जंगल सफारी मार्गिका, इको-टुरिझम हब्स, आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी, आणि पर्यटन उद्योगाशी संबंधित नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाकडून लवकरच यासंबंधी अधिकृत आदेश जारी होण्याची शक्यता असून, आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे प्रलंबित विषय मार्गी लागत असल्याचे सुचिन्ह दिसू लागले आहे.
