गोंदिया,दि.१८- शिक्षण आयुक्तालयाच्यावतीने राज्यातील राज्य प्रकल्प संचालक सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,शिक्षण संचालक,विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना पत्र पाठवून दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळवलेल्या उमेदवारांची फेर वैद्यकीय तपासणी करुन खोट्या प्रमाणपत्रधारक उमेदवारावर कारवाई करण्याचे निर्देश २ जून २०२५ रोजी देण्यात आले आहेत. राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगत्त्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन बरेच शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेले आहेत. बोगस प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय झाल्याचे निदर्शनास आल्याने दि. १९ जुलै ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान” राबविण्यात आले होते. सदर अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागांमध्ये बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्ती मिळालेल्या काही उमेदवारांची नावे निदर्शनास आली आहेत. तसेच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळविल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.यामध्ये गोंदिया जिल्हा परिषदेत लेखा विभाग,सामान्य प्रशासन,आरोग्य, पाणी पुरवठा,शिक्षण विभागातही अशाच प्रकार घडल्याचेही समोर आले आहे.येत्या काही दिवसात तर काहींना दिव्यांग आरक्षणातून पदोन्नती सुध्दा देण्यात येणार असल्याचे वृत्त हाती आले असून जिल्हा परिषदेने अद्यापही दिव्यांग कर्मचार्यांना मेडीकल बोर्डाकडून सध्या स्थितिचे दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात निर्देश दिले नसल्याचेही वृत्त आहे.
त्यामुळे शिक्षण आय़ुक्त सचिंद्रप्रताप सिंग यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देश व तरतुदीनुसार आपल्या कार्यालयामध्ये/विभागामध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्त झालेल्या तसेच पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची खातरजमा करून घेऊन त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.यावर जिल्हा परिषदेने दुर्लक्ष केल्याची माहीती समोर आली आहे.तर शिक्षण विभागाकडे वारंवार माहिती मागूनही ती समाजकल्याण विभागाकडे देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचेही वृत्त आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र देऊन बरेच उमेदवारी सरकारी व निमसरकारी सेवेत दाखल झालेत. अलिकडे पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीची फसवणूक करून आयएएस पद मिळविले होते. याची यूपीएससीने दखल घेऊन खेडकरवर कारवाई केली आहे. दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या दिव्यांगावर अन्याय होत आहे. याकरिता जात पडताळणी समितीच्या धर्तोवर दिव्यांग पडताळणी समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांगांना न्याय देण्यासाठी सदर संशयित उमेदवारांची दिव्यांगत्व तपासणी करून त्यातील सत्यता पडताळणी आवश्यक आहे. यादीतील उमेदवारांचे दिव्यांगत्व व दिव्यांग प्रमाणपत्र पुर्नतपासणी करून त्याची पडताळणी करण्यात आली. तसेच बोगस दिव्यांग सापडल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करून बर्डतर्फ करण्यात यावे. तसेच बोगस प्रमाणपत्र वितरीत करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेतील आरोग्य विभागातील संबंधितांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल करावे. मागील पंधरा वर्षात सरकारी, निमसरकारी सेवेत असलेल्या दिव्यांगांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, त्यात बोगस दिव्यांग आढळून आल्यास त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावे, अशी मागणी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केली होती.मात्र शासन पाहिजे त्या प्रमाणात कारवाईकरीता पुढाकार घेतांना दिसून येत नाही.
