गोंदिया,दि.२७ जूनः- राज्यातून नक्षलवादाच्या समूळ उच्चाटनासाठी शासन व प्रशासनाकडून पावले उचलली जात आहेत. जिल्हा नक्षलमुक्त करण्यासाठी पोलिस प्रशासन महत्वाची भूमिका बजावत आहे. जिल्ह्यात गत काही वर्षात नक्षल्यांची मोठी कारवाई नाही. तसा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. या अनुषंगाने आज, २७ जून रोजी राज्याचे उपसचिव हेंमत महाजन यांनी पत्र जारी केला आहे. यात गोंदियातील चार तालुके तसेच संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून नमूद केले आहे. नक्षलग्रस्त भागाला मिळणार्या सुविधा, योजना, अधिकारी, कर्मचार्यांना मिळणारे भत्ते कायम राहणार आहेत.विशेष म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातील तालुके नक्षलग्रस्त जाहीर करतांना जिल्हा मुख्यालय असलेल्या गोंदिया तालुक्याला नक्षलग्रस्त तालुक्याच्या यादीत टाकले आहे,तर दुसरीकडे नक्षल हालचाली असणार्या सडक अर्जुनी तालुक्याला वगळण्यात आल्याने मात्र आर्श्चय व्यक्त केले जात आहे.
राज्यातील काही भागांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढल्याने डिसेंबर २००४ व मे २००५ च्या शासन परिपत्राकान्वये राज्यातील जिल्हे, तालुके, गावे नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली होती. आढाव्याअंती वरील दोन्ही शासन निर्णय फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करुन नव्याने नक्षलग्रस्त जिल्हे व तालुके घोषित करण्यात आले होते. तद्नंतर या शासन निर्णयास ५ एप्रिल २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर २६ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील जिल्हे, तालुके, गावे नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली होती. तथापि, या शासन निर्णयास १८ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली. राज्यातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचार्यांना विविध आर्थिक लाभाच्या व बिगर आर्थिक लाभाच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. सवलतींमध्ये कालानुरुप बदल करुन शासन निर्णयान्वये घोषित केलेले नक्षलग्रस्त भाग विचारात घेऊन सुधारित सवलतींचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रीमंडळ मान्यतेसाठी ५ नोव्हेंबर २०२१ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर केला होता. बैठकीत केंद्र शासनाच्या नक्षलग्रस्त भागाच्या यादीनुसार तपासणी करुन नक्षलग्रस्त भागाचा फेरविचार करण्याच्या सूचना मंत्रीमंडळातील सदस्यांनी दिल्या होत्या. त्या अनुसरुन राज्याचे पोलिस महासंचालकांच्याकडून राज्यातील नक्षलग्रस्त भागातील कारवायांसंदर्भात अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. अहवालात नमूद बाबींचा विचार करून गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया, सालेकसा, देवरी व अर्जुनी मोरगाव तालुके व गडचिरोली जिल्हा संपूर्ण नक्षग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
