गोंदिया,दि.०८ः महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ, (संलग्न आयटक)च्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या आव्हानप्रमाणे यावलकर समितीच्या सीफारसी मान्य करुण ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करा, वेतनासाठीअसलेली करवसुली व उत्पन्नाची जाचक अट रद्द करा. शासनाने मान्य केलेल्या मांगण्यांची त्वरित पूर्तता करा, लोकसंख्येच्या आकृतिबंधाची जाचक अट रद्द करा आदी मागण्यासंह थकित वेतनाच्या मुद्याला घेऊन आज(दि.८)रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेसमोर ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन चा कायदा लागू करा, जिल्हापरिषद अंतर्गत 10 टक्के भर्ती तात्काळ करा, आनलाईन वेतनप्रणाली (ERP) पूर्ववत करा, या-त्या कारणाने गोंदिया जिल्हा परिषदेने 3 जुलै पासून अडवून ठेवलेल्या 5 महिन्याचा वेतन कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यात तात्काळ जमा करा,वेतन अदा करण्यासाठी दिरंगाई करुण कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटात आणणाऱ्या जि. प. च्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करा, सेवा शर्तीची प्रभावी अंमलबजावणीसह स्थानिक मागाण्यांचा समावेश होता. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांचे नांवे जिल्हाधिकारी यांना तर स्थानिक मागण्याचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करण्यात आले.यावेळी राज्य महासंघाचे कार्याध्यक्ष मिलिंद गणवीर, जिल्हाध्यक्ष चत्रूगण लांजेवार, महेंद्र कटरे, रवींद्र किटे, विष्णू हत्तीमारे, बुधराम बोपचे,विनोद शहारे, , भाऊलाल कटंगकार, दीप्ती राणे, देवेंद्र मेश्राम, सुरज रामटेके, संगीता गावड, दीपाली गौतम, सुनंदा दहिकर, खुशाल बनकर, रुपेंद्र शेंडे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनात मोठ्या संख्येत ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले होते.
