गोंदिया,दि.०६-गोंदिया जिल्हा नियोजन समितीची पुनर्रचना महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजन विभागाने ६ जुर्ले रोजी केली असून या समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांनी व भारतीय जनता पक्षाने मात्र मागासवर्गीय घटक असलेल्या अनुसूचित जाती(आदिवासी) व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आमदारांना डावलून आम्ही फक्त या समाजाला मताकरीताच वापरत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निंमत्रिंत केलेल्या सदस्याच्या नावावकडे बघितल्यास विद्यमान भाजपचे दोन आमदार वगळता ज्या सदस्यांची नावे समितीकरीता मंत्रालयातील नियोजन विभागाने मंजुर केली ती फक्त राजकीय सोय म्हणूनच केल्याचे दिसून येत आहे.यापैकी बहुतांश सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीचे काम काय हे कळते हे तरी जनतेला पटण्यायोग्य दिसून येत नाही.
त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विचार केल्यास या पक्षाचे प्रफुल पटेल हे नेते असून यांनी कधीही जिल्ह्यातून त्यांचा पक्षाचा आमदार गोंदिया -भंडारा जिल्ह्यातून निवडून गेल्यावरही त्यांना साधे राज्यमंत्रीपद मिळू दिले नाही,हे सत्य राजकारणात कुणीही नाकारु शकत नाही.त्यामुळेच गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात स्थानिक राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा भाजपचा पालकमंत्री होत नसेल तर याला राजकीय दृष्ट्या हे प्रफुल पटेल नक्कीच जबाबदार आहेत.कारण यांना आपल्यापेक्षा सर्वसामान्य बहुजन वर्गातील नेता मोठा होतांना कधी आवडलेला नाही,हे सत्य लपून राहिलेले नाही.त्यामुळेच की काय गोंदिया जिल्ह्यातूनल इंजी.राजकुमार बडोले हे तिसर्यांदा आमदार म्हणून निवडून येऊनही त्यांना मंत्री पदापासून वंचित रहावे लागले.तीच परिस्थिती भाजपबदद्ल असून विजय रहागंडाले हे सलग तिसर्यांदा आमदार होऊनही त्यांना भाजपने मंत्रीपदापासून डावलले यात शंकाच नाही.आज जरी नियोजन विभागाने प्रसिध्द केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निमंत्रीत सदस्य यादीत विजय रहागंडाले यांचे नाव असले तरी त्यांनी जास्त याचे भांडवल करणे काही योग्य नाही.त्यांच्याबरोबर एकदा जि.प.सदस्य राहिलेल्या व जिल्हा परिषदेची सोडा नगरपरिषदेचीही पायरी न चढलेल्यांनानाही सदस्यपदी निमंत्रीत केल्याने जिल्हा नियोजन समितीचे एकप्रकारे महत्चच हे शासनाने कमी केले की काय असे दिसून येत आहे.
