– चौकशी समितीचा ठपका ; तीन महिने लोटूनही कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ
– जिल्हा परिषद सदस्य संजय टेंभरे यांनी काढले प्रकरण
गोंदिया- पाणी व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारे “गोबरधन” प्रकल्प ग्रामपंचायती ऐवजी नगरपरिषद हद्दीत चुकीच्या ठिकाणी कार्यान्वित केल्याप्रकरणी स्वच्छता विभागाचे कंत्राटी कर्मचारी रहमतकर यांच्यासह इतर दोघांना प्राथमिक चौकशीत दोषी ठरवण्यात आले आहे. हे प्रकरण जिल्हा परिषद सदस्य संजय टेंभरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत केले उचलून धरले होते. यात पाणी व स्वच्छता विभागाचे रहमतकर यांच्यासह तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता,तसेच ग्रामपंचायत पिंडकेपारचे ग्रामपंचायत अधिकारी यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी दोषींवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणती कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात जनावरांची संख्या जास्त असलेल्या एका गावाची निवड करून त्या गावांत “गोबरधन” प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना होत्या. शेतकऱ्यांच्या जनावरांची संख्या जास्त असेल तर गोबर चे प्रमाण जास्त राहील व प्रकल्प सुरू झाल्यास त्याचा फायदा हा शेतकऱ्यांसह गावातील नागरिकांना होणार, असा “गोबरधन” प्रकल्पाचा उद्देश होता. मात्र पाणी व स्वच्छता विभागाचे वतीने सदर प्रकल्प हा मनमर्जीप्रमाणे पिंडकेपार जवळील श्रीकृष्ण गोरक्षण सभा येथे राबविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
प्रकल्प मंजुरीच्या वेळी तांत्रिक बाबी व जागा निश्चिती करण्याच्या वेळेस जागा ग्रामपंचायत हद्दीत येते किंवा नाही, याची पडताळणी पाणी व स्वच्छता विभागाचे स्वच्छता तज्ञ रहमतकर यांनी सदर जागेबाबतची सर्व कागदपत्रे प्रत्यक्ष स्थळी पाहणी करून याबाबत अहवाल विभागाला व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देणे अपेक्षित होते. परंतु पाणी व स्वच्छता विभागाने ग्रामपंचायत पिंडकेपार यांचेकडून श्रीकृष गोरक्षण सभा पांजरपोळ ही जागा ग्रामपंचायत पिंडकेपार च्या हद्दीत असल्याचे ग्रामपंचायतच्या मासिक सभेच्या दिनांक 29/03/2023 रोजीच्या समिती ठराव क्रमांक 4(3) अन्वये मंजूर करून घेतला व याबाबत ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेतलेले आहे. परंतु जागा ही पिंडकेपार ग्रामपंचायत हद्दीत येत नसल्याचे अहवाल गोंदिया नगरपरिषदेने दिलेला आहे.प्रकल्पाची एकूण किंमत ही 45,72,419/- रुपये इतकी होती. यापैकी प्रथम धावते देयक 22,32,565/- रुपये, द्वितीय धावते देयक 14,64,756 /- रुपये असे एकूण 36,97,321/- रुपये अदा करण्यात आले असून 8,75,098/- रुपये अद्यापही खर्च करण्यात आलेले नाही.
याप्रकरणी गठित करण्यात आलेल्या समितीचे प्रमुख अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे यांच्यासह पंचायत समिती गोंदियाचे गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे व उपअभियंता (जि.प.व सा. बां. उपविभाग गोंदिया) शैलेश गायधने यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालानुसार, सदर “गोबरधन” प्रकल्प ग्रामपंचायत हद्दीत करणे अपेक्षित असतानाही नगर परिषद हद्दीत झालेला आहे. यासाठी संबंधित पाणी व स्वच्छता विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व स्वच्छता तज्ञ रहमतकर हे प्रथमतः दोषी आढळून येत आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत सदर गट क्रमांक नसताना सुद्धा ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत ठराव मंजूर करून घेवून नाहरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. परंतु मासिक सभेच्या ठरावामध्ये ग्रामविकास अधिकारी यांनी आपले स्वतःचे कायदेशीर मत मांडले नाही, त्यामुळे संबंधित ग्रामविकास अधिकारी प्रशासकीय कारवाईस पात्र असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता कंत्राटी कर्मचारी असलेल्या रहमतकर सह इतरांवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कडक कार्यवाही करतात की त्यांना वाचवतात, हे पाहणे गरजेचे आहे.
