अर्जुनी मोरगाव -तालुक्यातील खांबी व सिरेगावबांध प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना १९ वर्षांपासून परिसरातील जनतेला स्वच्छ व पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करीत होती. केवळ विद्युत बिलाच्या थकबाकीमुळे या योजना बंद पडणे ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. विद्युत बिल थकीत झाल्याने महावितरणने १ सप्टेंबरपासून विद्युत पुरवठा खंडित केला आणि परिणामी दोन्ही पूर्णपणे ठप्प झाल्या. योजना या दोन्ही योजनांवर अवलंबून असलेल्या एकूण ३० गावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. सिरेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेत ८ गावे, तर खांबी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेत तब्बल २२ गावांचा समावेश आहे. सन २०१९ पासून राज्य शासनाने अनुदान बंद केल्यामुळे पाणीपुरवठा करणाऱ्या संस्थांवर आर्थिक संकट ओढवले.
वाढलेली वीज बिले, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, कर्मचारी खर्च आणि इतर आवश्यक खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न अपुरे पडत असल्याने दरवर्षी सुमारे दहा लाख रुपयांची आर्थिक तूट निर्माण होत गेली. ही तूट भरुन काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे संबंधित संस्थांनी वारंवार मागण्या व निवेदने देऊन पाठपुरावा केला. मात्र, नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासारख्या आहे. अत्यावश्यक प्रश्नाकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आता होत वेळेत आर्थिक तरतूद करून वीज बिलाचा प्रश्न सोडवला असता तर ३० गावांतील जनतेवर पाणीटंचाईचे संकट ओढवले नसते. एकीकडे शासनाकडून प्रत्येक गावाला शाश्वत व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा केल्या जात असताना, दुसरीकडे १९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना केवळ थकीत वीज बिलामुळे बंद पडतात, ही अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक बाब आहे.वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी न लागल्याने महावितरण विज पुरवठा खंडित केला.त्यामुळे प्रशासनाच्या उदासीनतेचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे.
योजना सुरु करण्याचे निर्देश
या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत माजी जि.प. सदस्य किशोर तरोणे यांनी बुधवारी (दि. २) मुंबई येथील देवगिरी बंगल्यावर महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी खांबी व सिरेगावबांध प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद झाल्याने निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईची संपूर्ण वस्तुस्थिती उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली. किशोर तरोणे यांच्यासह अनिल बिलिया व इंद्रदास झिलपे यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन दोन्ही योजना तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेत जिल्हा प्रशासनाला दोन्ही पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले.
