# भारतीय जनकल्याण फाउंडेशनचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन;
आमगाव : आमगाव नगरपरिषद हद्दीसह तालुक्यातील विविध गावांमध्ये सुरू असलेल्या कथित अवैध दारूविक्रीला आळा घालून त्यावर कठोर कारवाई करावी, तसेच आमगाव नगरपरिषद क्षेत्रात नवीन दारू दुकानांना परवाने देऊ नयेत. याशिवाय किडंगीपार येथे दारूबंदीच्या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची कायदेशीर तपासणी करून पात्र प्रकरणांतील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी भारतीय जनकल्याण फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांना तहसीलदार, तहसील कार्यालय आमगाव तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, गोंदिया यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
भारतीय जनकल्याण फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. इंजि. सुभाष आकरे आणि महामंत्री यशवंत मानकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. आमगाव नगरपरिषद हद्दीतील तसेच परिसरातील गावांमध्ये अवैध दारूविक्रीचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचा दावा फाउंडेशनने निवेदनातून केला आहे.यावेळी धनीराम मटाले, जयवंता मटाले, राजेंद्र मेंढे, श्वेता अग्रवाल, राणी काळसर्पे, निळू फुले, संजू देशकर, विजय कोरे, अशोक बोकडे, आकाश मेश्राम, संतोष कुमार सुरते, पिंकेश शेंडे, दीक्षा चव्हाण, सुनीता मटाले, घनश्याम मेंढे, हरिचंद उकरे, आनंदराव नंदागवळी, भालचंद उकरे, शशी हत्तीमारे आदी नागरिक उपस्थित होते.
आठ गावांसह परिसरात अवैध दारूविक्रीचा आरोप
निवेदनात बनगाव, किडंगीपार, माल्ही, पदमपूर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा यासह परिसरातील विविध गावांमध्ये अवैध दारूविक्रीमुळे सामाजिक वातावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दारू सहज उपलब्ध झाल्यामुळे युवकांमध्ये व्यसनाधीनता वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर तसेच सामाजिक स्वास्थ्यावर होत असल्याचे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे.
# किडंगीपार आंदोलनातील गुन्ह्यांचा फेरआढावा घेण्याची मागणी
किडंगीपार येथे नागरिकांनी दारूबंदीच्या मागणीसाठी लोकशाही आणि शांततामय मार्गाने आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान काही नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.दारूबंदीची मागणी करणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या परिसरातील सामाजिक समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्यामुळे या प्रकरणांचा वस्तुनिष्ठ व कायदेशीर आढावा घेण्यात यावा. आंदोलनाचा उद्देश, घटनाक्रम आणि संबंधित प्रकरणातील कायदेशीर बाबी तपासून पात्र प्रकरणांतील गुन्हे मागे घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी फाउंडेशनने केली आहे.
