30.6 C
Gondiā
Wednesday, September 16, 2026
Home विदर्भ इंदिरानगर Nehru School: निकृष्ट बांधकामावर जिल्हाधिकाऱ्यांची धडक कारवाई; ३ दिवसांत चौकशीसह ‘स्ट्रक्चरल...

इंदिरानगर Nehru School: निकृष्ट बांधकामावर जिल्हाधिकाऱ्यांची धडक कारवाई; ३ दिवसांत चौकशीसह ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चे आदेश

0
10

चंद्रपूर:चंद्रपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील इंदिरानगर येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू शाळेच्या नवीन इमारतीच्या निकृष्ट बांधकामाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. ₹३ कोटी ५४ लाख निधीतून सुरू असलेल्या या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (PWD) ३ दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोबतच, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत काम तात्काळ थांबवण्याचे आणि इमारतीचे निष्पक्ष ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याचे ठोस आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.

शाळेच्या प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान कॉलम, बीम, स्लॅब आणि पायाभरणीच्या कामात अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. गरीब व कष्टकरी कुटुंबांतील शेकडो विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी होणारा हा खेळ थांबवण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या (AAP) शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.सरकारी निधीचा योग्य वापर होण्यासोबतच विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. प्रशासनाने दिलेले आश्वासन कागदावर न राहता प्रत्यक्ष काम बंद होऊन ऑडिट सुरू झाले आहे का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर वेळेत आणि योग्य कारवाई झाली नाही, तर पालक व नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे.

प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली मुख्य पावले:

  • ३ दिवसांची मुदत: PWD कडून बांधकामाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर होणार.

  • कामावर स्थगिती: अहवाल येईपर्यंत प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्णपणे बंद राहणार.

  • गुणवत्ता तपासणी: इमारतीचे स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून तांत्रिक व स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार.

नागरिक व पालकांच्या प्रमुख मागण्या:

  • सिमेंट, रेती, काँक्रीट व गिट्टीचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत (Laboratory) तपासावेत.

  • मंजूर नकाशा, BOQ व अंदाजपत्रकानुसार प्रत्यक्ष काम झाले आहे का, याची तुलनात्मक तपासणी व्हावी.

  • दोषी ठेकेदार, अभियंते व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून चौकशी होईपर्यंत कंत्राटदाराचे देयक (Payment) रोखण्यात यावे.

  • चौकशी अहवाल नागरिकांसमोर सार्वजनिक करण्यात यावा.