भंडारा दि. 15 : जिल्ह्यातील सोडयाटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाची थकीत वीज बिलाची रक्कम तातडीने भरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. शेतीविषयक कामासाठी लागणारा सातबारा आॅनलाईन देताना अडचण निर्माण झाल्यास हस्तलिखित सातबारा देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विधानभवनात भंडारा जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त निर्देश दिले.
बैठकीला पालकमंत्री डॉ.दीपक सावंत, खासदार नाना पटोले, आमदार डॉ.परिणय फुके, चरण वाघमारे, आ. रामचंद्र अवसरे, बाळा काशीकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, पालक सचिव दीपक कपूर, विविध विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनिता साहू व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. अहीरे उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या. २०१३ पूर्वी निवाडा झालेल्या भूसंपादनाच्या प्रकरणात अद्यापही ज्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही, त्यांना नव्या भूसंपादन कायद्याअंतर्गत भरपाई देणे शक्य नाही. अशा शेतकऱ्यांना भूसंपादन मोबदल्यासह व्याजाची रक्कम देण्याची निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जिल्ह्यातील काही धान खरेदी केंद्र बंद असल्याचे खासदार, आमदार यांनी निदर्शनास आणून दिले असता, ही सर्व खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.
जिल्ह्यातील बंद असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा सचिवांनी स्वत: घ्यावा व तसा अहवाल सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संजय गांधी निराधार योजनेतील व्यपगत झालेल्या पदाचा आढावा घेऊन नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ बृहत आराखडा तातडीने करण्यात यावा, असे सांगितले. गोसेखूर्द प्रकल्पातील पुनर्वसन व भूसंपादीत शेतजमिनीच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.तुमसर तालुक्यातील सिंदपुरी तलावाच्या पाण्यामुळे पूरग्रस्तांना शासकीय निवाऱ्याची सोय, दुरूस्तीसाठी प्राधान्य देण्याची सूचना मुख्य सचिवांनी केली. बपेरा व रेंगेपार येथील पूरग्रस्त गावाचे पुनर्वसन बाबत चर्चा करण्यात आली. भंडारा जिल्ह्यातील विद्युत वितरण प्रणाली अधिक सक्षम करण्याकरिता पायाभूत सुविधा विकास आराखडा योजना सुरु करण्यात आली असून त्यामध्ये नवे उपकेंद्र, उच्चदाब वाहिनी व रोहित्रांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे.
भंडारा जिल्ह्यामध्ये १८५ वाहिन्या असून विविध योजनेअंतर्गत ४५ वाहिन्या विभक्त करण्यात आल्या आहेत. १ एप्रिल २०१५ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान वीज जोडण्यांसाठी ४८३० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २६९२ जोडण्या दिल्या आहेत. या बैठकीत विविध विभागातील रिक्त पदाबाबत चर्चा करण्यात आली. जवाहर नवोदय विद्यालय, गोसीखूर्द भूसंपादन, वन जमिनीचे पट्टे हस्तांतरित केलेल्या शेतकऱ्यांना पिक कर्ज उपलब्ध करुन देणे, जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, पंतप्रधान पीक विमा योजना, रस्त्याची दुरुस्ती व दर्जा सुधारणे, रेतीघाटामुळे क्षतीग्रस्त होणारे रस्ते, सिंचन विहीर, मागेल त्याला बोडी, शेतकऱ्यांची कर्ज माफी, सावकारी कर्ज माफी, कर्जाचे पुनर्गठण, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प, घरकुल योजना यासह विविध विषयाचा आढावा घेण्यात आला.
