चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रदूषण अटळच

0
7

चंद्रपूर -जिल्ह्यातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नीरी व आयआयटीच्या पर्यावरण तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात बऱ्याच त्रुटी व उपाययोजना सुचवायचे राहून गेल्याने प्रदूषण नियंत्रणाचा कृती आराखडा व अंतिम अहवाल फेब्रुवारी २०१५ येणार आहे. त्यामुळे सध्यातरी जिल्हावासीेयांना वीज केंद्र, सिमेंट, कोळसा, बिल्ट व पोलाद कारखान्यांच्या प्रदूषणाचा सामना करावा लागणार आहे.
देशातील चौथ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याला प्रदूषणातून मुक्त करावे, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार हंसराज अहीर यांनी लोकसभेत, तर आमदार सुधीर मुनगंटीवार, नाना शामकुळे, शोभा फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यावर काही ठोस उपाययोजना करू शकले नाही. मात्र, आता केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे अहीर व मुनगंटीवार या दोन मंत्र्यांकडून जिल्हावासियांच्या अपेक्षा आहेत. या अपेक्षानुसार अहीर यांनी खासदार असतांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना येथे आणून प्रदूषण नियंत्रणाचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते, तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी नीरी व आयआयटी मुंबईचे पर्यावरण तज्ज्ञ व अभ्यासकांना सुद्धा हा आराखडा व अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तो तयार करण्यास सुरुवात झालेली आहे.
नीरीच्या पर्यावरण तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार चंद्रपूर, घुग्घुस, वरोरा, भद्रावती, राजुरा या प्रमुख शहरातील प्रदूषणाला वेकोलिच्या कोळसा खाणी, वीज केंद्राची फ्लाय अ‍ॅश, सिमेंट उद्योग, बिल्ट व पोलाद उद्योग कारणीभूत आहेत.
वेकोलिच्या खाणीतून निघणारा कोळसा ट्रक्सच्या माध्यमातून शहराच्या मुख्य मार्गाने जातो. यामुळे रस्त्याने वाहतुकीची व कोळशाची धुळ उडते व प्रदूषण होते. ही आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. यासोबतच चारकोलचा धूर, सिमेंटची वाहतुकीमुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे.
घुग्घुस शहरात तर कोळसा, राख व पोलाद उद्योगाने सर्वाधिक प्रदूषित झाले आहे. या सर्व गोष्टींची नोंद या अहवालात घेण्यात आलेली आहे, तसेच या शहरात जंगल मोठय़ा प्रमाणात असले तरी शहरात झाडांची संख्या कमी आहे. जल प्रदूषणही मोठय़ा प्रमाणात आहे, असेही या नोंदीतून समोर आले आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री अहीर यांनी नुकतीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची विश्रामगृहावर बैठक घेतली. यातही या सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र, नीरी व आयआयटी पवईच्या अभ्यासात, तसेच कृती आराखडय़ात बऱ्याच त्रुटी आढळून आल्यामुळे डिसेंबरमध्ये हा आराखडा लागू करून त्यानुसार उपाययोजना करण्यात येणार होत्या, परंतु आता या त्रुटी दूर करून त्यानंतरच म्हणजे फेब्रुवारीपर्यंत हा आराखडा व अंतिम अहवाल सादर होणार असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी पाटील यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली.
या अहवालात उद्योगांसोबतच कोल डेपोपासून मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याची बाब नमूद करण्यात आलेली आहे. आज चंद्रपूर, ताडाळी, पडोली, खुटाळा, नागाळा, कोसारा परिसरात मोठय़ा प्रमाणात अवैध कोल डेपो आहेत.
कृषक जमिनीवर कोल डेपोला परवानगी देता येत नसतांनाही जिल्हा प्रशासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून या परिसरात ते सुरू आहेत. हे सर्व कोल डेपो तात्काळ बाहेर न्यावेत, असा शेरा पर्यावरण तज्ज्ञांनी या अहवालात नमूद केला आहे. मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांनी या कोल डेपोंना तेव्हा अभय दिले होते. त्यामुळेच आता हे कोल डेपो संचालक जिल्हा प्रशासनाच्या नाकातील जड मोती झालेले आहेत. दुसरीकडे वकोलिच्या कोळसा खाणीतून निघणारे कोळशाचे ट्रक व सिमेंट ट्रकांवर ताडपत्री झाकून वाहतूक करण्याची सूचना या अहवालात नमूद आहे, हे ट्रक्स या सूचनेचे पालन करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचा अंतिम अहवाल सादर करतांना अशी खुली कोळसा व सिमेंट वाहतूक करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची व दंडात्मक कारवाईची सूचना केली आहे.
तसेच भविष्यात उद्योगांनी प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पाळावेत म्हणून उद्योगांवरही तशी कारवाईची तरतूद करावी, असेही सूचविण्यात आले आहे.
या आराखडय़ात बऱ्याच उपाययोजना सुचविण्यात आल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तरीही तो अध्रेवट असल्याने पूर्ण झाल्यानंतरच फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.