भंडारा दि.4 –: महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधींनी विविध मागण्यांसाठी मागणीदिवस पाळल्यानंतरही केंद्र शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. तीन महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर वैद्यकिय प्रतिनिधींनी शुक्रवारी संप पुकारून केंद्र शासनाचा निषेध केला. शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांना सोपविले.शिष्टमंडळात वैद्यकिय प्रतिनिधी संघटनेचे सचिव व्यंकटेश शर्मा, अजय धांडे, अनिल शिंदे, अविनाश तिरपुडे यांच्यासह वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेच्या पदाधिकारी तसेच सदस्यांचा समावेश होता.
केंद्र व राज्य शासन वैद्यकिय प्रतिनिधींसाठी असलेल्या कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीला टाळाटाळ करीत आहे. अनेक वर्षांचा प्रयत्नानंतर वैद्यकिय प्रतिनिधींसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय द्विपक्षीय समितीची बैठक केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी अनेकदा आश्वासने देवून बोलविली नाही. परिणामी औषधी कंपनीचे मालक उन्नमत झाले आहेत. वैद्यकिय प्रतिनिधींना विविध प्रकारे त्रास दिल्या जात आहे. त्यामुळे देशातील अनेक वैद्यकिय प्रतिनिधींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.
वैद्यकिय प्रतिनिधींसाठी असलेल्या सेल्स प्रमोशन एम्प्लाईज अ‍ॅक्ट १९७० अंतर्गत फार्म ‘ए’ मध्ये अपॉइमेंट पत्र मिळणे, त्यांच्या कामाचे स्वरुप ठरविणे, त्यांची अंमलबजावणी न करता केंद्र व राज्य शासन मालक धर्जणी भूमिका घेत आहेत. १९८२ च्या औद्योगिक विवाद कायद्याप्रमाणे विक्री संवर्धन उद्योग घोषित होवून सुध्दा शासन औषधी कंपन्यांचा दबावाखाली त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. एकीकडे महागाईने देशातील नागरिक त्रस्त आहे. केंद्र शासन औषध व वैद्यकिय उपकरणांच्या किंमती नियंत्रीत न करता औषध व वैद्यकिय उपकरण उत्पादकांना मोकाट सोडले आहे. त्यामुळे जनता महागाईखाली भरडली जात आहे.
औषधांचा व वैद्यकिय उपकरणांचा किंमती तसेच त्यावरील अबकारी कर उत्पादन खर्चावर आधारित असावेत, औषध उत्पादकांना १० टक्के प्रतीवर्ष दर वाढविण्याची कायदेशिर मुभा सरकारने दिली आहे. पेट्रोलियम पदार्थाप्रमाणे औषधांवर अनेक कर लावल्यामुळे औषधी महाग होत आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने औषधांवर जीएसटी लागू करु नये, अशी मागणी संपकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. संपात जिल्ह्यातील बहुतांश वैद्यकिय प्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती.
