चंद्रपूर,दि.01 : जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद असताना बहुतेक ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले. परिणामी जिल्हा प्रशासनाने या प्रश्नाची दखल घेतली. शिवाय, जि. प. चे समाज कल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांनी पत्र जारी करून ग्रामपंचायतींनी तीन टक्के निधी खर्च केला नाही; तर जिल्हा परिषदेच्या निधीमध्ये जमा करण्यात येईल, असेही निर्देश दिले.
दिव्यांगांसाठी व्यक्तीगत व सामूहिक लाभाच्या योजना राबविण्याची तरतूद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण उत्पन्नातील तीन टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. समाजातील उपेक्षित घटक म्हणून विकासाची संधी मिळावी आणि सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी तीन टक्के निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च करण्याचा नियम आहे. मात्र जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्चच केला नाही. त्यामुळे दिव्यांगांना विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. मागील सत्रात बहुतेक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:च्या उत्पन्नातील तीन टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखून ठेवला नाही. शिवाय २०१७-१८ या वर्षातही निधी तरतूद करण्याकडे दुर्लक्ष केले.
