गोंदिया ,दि.01ः-केंद्रात वा राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शासनाच्या योजना जनतेसाठी असतात. सरकार जनतेचे असते. दिशा या समितीत अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीद्वारा असे दिसून आले की, शासनाने कोट्यवधी रुपयांची योजना घोषित केल्या. परंतु प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध नसल्यामुळे या योजनेचे लाभार्थी शासनाच्या योजनेपासून वंचित असल्याचे स्पष्ट झाले. शासनाने घोषित केलेल्या योजनांची नीट अंमलबजावणी करीत लागणारी आवश्यक निधी उपलब्ध नसेल तर योजनांचा काय फायदा? असा प्रश्न उपस्थित करून खासदार मधुकर कुकडे यांनी योजनांचा फायदा जनतेपयर्ंत पोहोचू द्या, असे स्पष्ट निर्देश अधिकार्‍यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात २२ जानेवारी रोजी आयोजित जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या सभेत (दिशा) खा. मधुकर कुकडे बोलत होते. सभेला माजी आ. राजेंद्र जैन, दिलीप बन्सोड, जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी उपस्थित होते.
यावेळी माजी आ. राजेंद्र जैन म्हणाले, आपल्या जिल्ह्यात तसेच देशभरात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नोकर्‍याच मिळत नसल्याने युवकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. युवकांच्या हाताला काम देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. मात्र, शासकीय पातळीवर युवकांना रोजगार मिळेल, यासाठी शासकीय पातळीवर योजनांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याने युवकांसमोर भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. युवकांच्या हाताला कायमस्वरूपी रोजगार मिळावा, यासाठी अधिकार्‍यांनी योजनांची अंमलबजावणी करावी. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळवून द्यावा, असेही माजी आ. राजेंद्र जैन म्हणाले.
तर माजी आ. दिलीप बन्सोड यांनी, शासकीय योजनांची निधीअभावी नीट अंमलबजावणी होत नसल्याने जनतेत रोष निर्माण झाला आहे. शासकीय अधिकाठयांनी योजनांची योग्य माहिती देऊन योजना जनतेपयर्ंत पोहोचवाव्यात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून रोजगार उपलब्ध करून द्यावा असेही ते म्हणाले.
बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा सहाय्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिअभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय वारसा शहरी विकास आणि संवर्धन योजना, अटल नवीनकरण शहर परिवर्तन योजना, स्मार्ट शहर योजना आदी योजना शासनाकडून जनतेच्या हितासाठी घोषित करण्यात आलेली योजनांची अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून जिल्ह्याला आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावी याकरिता शासकीय यंत्रणेनी योग्य कार्यवाही करावी यावर चर्चा करण्यात आली.
