भंडारा : वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेली २० हजार हेक्टर वनजमिन वनविकास महामंडळाला देण्यात येऊ नये. ही जमिन महामंडळाला दिल्यास जिल्ह्यातील वनक्षेत्र कमी होऊन वृक्षतोड वाढेल, परिणामी पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण होईल, याविरुद्ध आंदोलन पेटविण्याचा इशारा माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेत दिला.
यावेळी भोंडेकर म्हणाले, कोका अभयारण्य तथा विविध उपक्र मासाठी वन विभागाने वनविकास महामंडळाची जागा अधिग्रहीत केली. त्यामुळे आता वनविकास महामंडळाचे क्षेत्र भरून काढण्यासाठी जिल्ह्यातील वन विभागाचे २० हजार हेक्टर क्षेत्र वनविकास महामंडळाला देणे आहे. याबाबत सन २०१४ मध्ये शासननिर्णयसुद्धा निर्गमित झाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरूवात झाली असतानाच माजी आ. भोंडेकर यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
भंडारा जिल्ह्यात १२०३५५.४५२ हेक्टरवर एकूण वनक्षेत्र आहे. त्यापैकी वन विभागाकडे ८८१८६.३८५ हेक्टर, मोहघाटा रिसर्च सेंटरकडे ४७८.३०० हेक्टर, वन्यजीव विभागाकडे २१८३६.८२७ हेक्टर तर महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे ९ हजार ८५३ हेक्टर क्षेत्र आहे. यापुर्वी वनविकास महामंडळाकडे मोठे वनक्षेत्र होते.
परंतु, भंडारा जिल्ह्यात अलिकडेच निर्माण झालेले कोका अभयारण्य याशिवाय विविध उपक्र मासाठी महामंडळाची जागा वन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. त्यामुळे या वनक्षेत्राची नुकसानभरपाई म्हणून सुमारे ६१ हजार क्षेत्र वनविभागाकडून महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्यात यावे, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती. राज्य शासनाने यावर निर्णय देत कोल्हापूर वनवृत्तातील सुमारे तीन हजार हेक्टर वनक्षेत्र, नागपूर वनवृत्तातील २० हजार हेक्टर वनक्षेत्र गडचिरोली वनवृत्तातील ११ हजार हेक्टर क्षेत्र तर यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ हजार ८०० हेक्टर वनक्षेत्र महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. यात सर्वाधिक क्षेत्र नागपूर वनवृत्तांतर्गत भंडारा वनविभागातील २० हजार हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. त्यामुळे एवढे मोठे क्षेत्र वनविकास महामंडळाला दिल्यास जिल्ह्यात पर्यावरणाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार असून त्याचा परिणाम जंगलातील प्राणी सोबतच सर्वसामान्य जनतेवर पडणार आहे.
या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी थांबविण्यात यावी, याबाबत निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री सुधीर मुंनगंटीवार यांना देण्यात येणार असल्याचेही भोंडेकर यांनी सांगितले. त्यानंतरही या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरूच राहीली तर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
