गडचिरोली : नक्षल्यांच्या दबावानंतर केंद्र शासनाने आदिवासींच्या हितासाठी वनाधिकार व पेसा कायदा केला असल्याचा चुकीचा प्रचार आदिवासींमध्ये केला जात असून यासाठी काही नक्षल समर्थक संघटनांचीही मदत घेतली जात आहे. अशा संघटनांवर बंदी घालावी, अशी मागणी भूमकाल संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
नक्षल समर्थक असलेल्या या संघटना दुर्गम भागातील गावांमध्ये दिवसा व रात्री जाऊन पेसा कायद्यातील तरतुदी सांगत आहेत. याचदरम्यान नक्षलवाद्यांना फायद्याच्या ठरतील अशाही गोष्टी आदिवासींमध्ये बिंबविण्यात येत आहेत. नक्षलबाबत आदिवासींमध्ये सकारात्मक वातावरण तयार व्हावे, यासाठी अत्यंत नियोजनबद्ध व प्रभावीपणे याची अंमलबजावणी केली जात आहे. पेसा व वनाधिकार हे दोन्ही कायदे आदिवासींच्या अत्यंत लाभाचे आहेत. या दोन्ही कायद्यांची निर्मिती होण्यासाठी नक्षल्यांनी पुढाकार घेतला. नक्षल्यांच्या दबावानंतर शासनाने हे कायदे केले आहेत. अशा प्रकारचा अपप्रचार करून लोकांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल असंतोष निर्माण करण्याचे काम या संघटनांकडून केले जात आहे. नक्षल्यांचे राज्य आले तर ग्रामसभा खऱ्या अर्थाने जंगलाच्या मालक होतील, असे सांगितले जात आहे. भोळाभाबळा आदिवासी या अपप्रचाराला बळी पडत आहे.
एखादा मुद्दा पटवून द्यायचा असले तर बंदुकधारी व्यक्तीपेक्षा खादीधारी व्यक्ती जास्त उपयोगाची आहे, हे जाणून नक्षली कामाला लागले आहेत. त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशसुद्धा मिळाले आहे. काही ठिकाणी तर नक्षल समर्थक संघटनांचे प्रतिनिधी ग्रामसभांमध्ये खुलेआम हस्तक्षेप करून शासनाविरोधी प्रचार करीत आहेत. शासनाने अशा संघटनांपासून तत्काळ सावध होऊन त्यांच्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी भूमकाल संघटनेचे सचिव दत्ता शिर्के यांनी केली आहे.
