नागपूर : विदर्भातल्या आश्रम शाळांमधील विद्यार्थिंनीचा लैंगिक छळ, विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना एकाच खोलीमध्ये ठेवणे, निकृष्ट दर्जाचे भोजन देणे, विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून दाखविणे इत्यादी गैरप्रकाराची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून दाखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी योग्य कारवाई करण्यासंदर्भात शासनाला न्यायालयाकडून वेळोवेळी आवश्यक ते निर्देश देण्यात येत आहेत.
न्यायालयात हे प्रकरण २००३ पासून प्रलंबित आहे. त्यावेळी आश्रम शाळांतील गैरप्रकार प्रकाशात आल्यानंतर न्यायालयाने आदिवासी मुलामुलींच्या हितासाठी या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेतली होती. विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधल्या आश्रम शाळांची भ्रष्टाचार व अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे दुरवस्था झाली आहे. अनेक आश्रम शाळांमध्ये आजही मुला-मुलींना निर्धारित निकषानुसार भोजन दिले जात नाही. राहण्यासाठी योग्य सुविधा नाही. मुला-मुलींना एकाच खोलीमध्ये ठेवले जाते. यातून लैंगिक छळाच्या घटना घडतात. न्यायालयाने आश्रम शाळांच्या परिस्थितीसंदर्भात दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. परंतु, या निर्देशाचे शासनाने पालन केलेले नाही. शासनातर्फे काही दिवसांपूर्वी एक अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. हा अहवाल अद्याप न्यायालयासमक्ष आलेला नाही.
१९ सप्टेंबर २००२ च्या ‘जीआर’ अनुसार आश्रम शाळांतील समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरीय व प्रादेशिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आश्रम शाळांमध्ये आवश्यक असलेल्या सुविधांसंदर्भात प्रादेशिक समितीकडे शिफारस करण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरीय समितीची आहे. प्रादेशिक समितीला जिल्हास्तरीय समितीच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे अधिकार आहेत. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उपाध्यक्ष) व इतर सात सदस्यांचा (दोन महिला) तर, प्रादेशिक समितीमध्ये अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त (अध्यक्ष), जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल कल्याण अधिकारी, अशासकीय संस्थांशी संबंधित तीन महिला सदस्य व आश्रम शाळांच्या दोन महिला अधीक्षक यांचा समावेश आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिवांनी ११ आॅक्टोबर २०१० रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले पण, त्यात कोणतीच ठोस माहिती दिली नाही. यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. आदिवासी विकास आयुक्तांना लैंगिक छळ व इतर गैरप्रकारासंदर्भात एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सचिवांनी सांगितले होते. परंतु, किती एफआयआर नोंदविण्यात आलेत यासंदर्भात त्यांनी काहीच म्हटले नाही. परिणामी न्यायालयाने शासनाकडून ठोस उत्तर मागितले आहे.
