गोंदिया,दि.27 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाला योग्य मूल्य मिळून त्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी २0१६ पासून ऑनलाईन कृषीमंडी ‘ई-नाम’ योजना सुरु केली आहे. या इलेक्ट्रॉनिक्स किसान पोर्टलमुळे देशभरातील शेतकर्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडून त्यांचे कृषी उत्पादन दलालांच्या कचाट्यातून मुक्त करून त्यांना योग्य दराने विक्रीची संधी मिळाली आहे. जिल्ह्यात या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २0१६ मध्ये अर्जुनी मोर तर दुसर्या टप्प्यात २0१८ मध्ये गोंदिया कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जोडण्यात आले. मात्र, आजघडीला या दोन्ही बाजार समितीत ई-नाम योजनेचा फज्जा उडाल्याचे दिसून येत आहे. यावर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या बाजार समित्यांना वेळोवेळी नोटीस बजावून कारवाई करण्याची ताकीद दिली आहे. मात्र, बाजार समितींच्या कुचकामी व निष्क्रीय धोरणामुळे ही योजना या बाजार समित्यांमधून रद्द होण्याची वेळ येत असल्याचे दिसत आहे.अर्जुनी मोरगावच्या बाजारसमितीने तर चुकीची माहिती उपनिबंधक कार्यालयाला दिल्याचेही समोर येत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ म्हणजेच ‘ई-नाम’ ही केंद्र शासनाची योजना आहे. या योजनेमुळे शेतकरी व व्यापारी यांचा प्रत्यक्ष संपर्क निर्माण होणार असून, दलालवृत्ती संपविण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. आजघडील देशातील ५८५ च्या वर बाजार समित्यां या पोर्टलशी जोडण्यात आल्या आाहेत. योजनेमुळे स्थानिक बाजार समित्यांचे कोणतेही नुकसान नसून संपूर्ण कृषीमाल खरेदी-विक्री व व्यापार त्यांच्याच माध्यमातून होणार आहे.
प्रत्येक शेतकरी आपले पीक बाजारपयर्ंत आणण्यासाठी मोठे कष्ट घेतो. मात्र, बाजारात आणल्यानंतर त्याच्या पिकाला योग्य दर न मिळत नसल्याने त्याची निराशा होते. यासाठी, शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ या योजनेच्या माध्यमातून सुरू केली. याची सुरुवात १४ एप्रिल २0१६ ला झाली. यातंर्गत शेतकर्यांना आपली नोंदणी बाजार समितीच्या माध्यमातून करावी लागते. नोंदणीनंतर शेतकरी आपले कृषी उत्पादन देशात कोठेही विक्री करु शकतो.जिल्हा हा धान उत्पादनासाठी प्रसिध्द आहे. त्यामुळेच जिल्ह्याला राईस सिटी म्हणूनही ओळखले जाते. जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकर्यांसाठी ही योजना देशपातळीपयर्ंत पोहचविण्यासाठी व चांगले दर मिळविण्यासाठी संधी आहे. यातंर्गत धान बाजार समितीत आल्यावर प्रयोगशाळेतून चाचणीनंतर ग्रेडेशन करण्याची पध्दत असून, त्यांनंतर ई-पोर्टलवर टाकल्यानंतर धानाचा योग्य दर ठरविला जातो. योग्य दर मिळाल्यास शेतकरी आपले धान विक्री करु शकतो. परंतु, आजघडीला केंद्र सरकारच्या या योजनेला जिल्हा प्रशासनाने योग्य लक्ष न दिल्याने दोन्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ‘ई-नाम’ योजना ही अस्तित्वात नसल्याचे दिसून येते. अजुर्नी मोर येथे ३ हजार ९१९ शेतकर्यांनी या योजनेतंर्गत नोंदणी केल्याचे सांगण्यात आले. तर गोंदिया येथे १ हजार ३0 शेतकर्यांनी नोंदणी झाल्याची माहिती दिली. मात्र, शेतकर्यांच्या धानाची खरेदी-विक्रीच झाली नसल्याने या आकड्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. दोन्ही बाजार समित्यांना यासंदर्भात वेळावेळी जिल्हा उपनिबंधकांनी सूचनापत्र देऊन कारणे सुध्दा विचारली. यावर या बाजार समित्यांकडून खरेदी-विक्री करणार्या आडतिया व व्यापारी यांचा या योजनेला असलेला विरोध व धान उत्पादक शेतकरी आपला धान आधारभूत केंद्रावर विकत असल्याने आवक नसल्याची कारणे देण्यात येत आहे. व्यापार्यानुसार, धान हे हातात घेतल्यावरच धानाचा दर ठरवितात. त्यामुळे ऑनलाईन विक्री करणे शक्य नसल्याचे व इतर अनेक कारणे दिली जातात.
त्यामुळे प्रशासनाने दखल घेत, अर्जुनी मोर बाजार समितीला कलम ४९ अंतर्गत कारवाईची नोटीस बजावली असून, या बाजार समितीत ही योजना रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. तर गोंदिया बाजार समितीला कलम ४0-ई ही नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांना अंमलबजावणीबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांनी योग्य कारवाई न केल्यास या बाजार समितीतूनही ही योजना हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षी शासनाने आमगाव व तिरोडा या बाजार समितीला सुध्दा ई-नाम योजनेसाठी प्रस्तावित केल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील दोन बाजार समितीत योजनेची झालेला फज्जा समोर आल्यानंतरही आमगाव व तिरोडा बाजार समिती या योजनेसाठी शासनाने प्रस्तावित केली आहे, हे विशेष. त्यामुळे जिल्ह्यात ई-नाम योजनेच्या अपयशाला जिल्हा प्रशासन, बाजार समित्या की व्यापारी दोषी? हा सध्या जिल्ह्यात चर्चेचा विषय झाला आहे.
