नागपुर,दि.09ः-महात्मा फुले समता परीषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगनराव भुजबळ यांनी १९९३ साली देशात पहिल्यांदा ओबीसी जणगणनेची मागणी केली.ओबीसींची जणगणना झाल्याशिवाय ओबीसींना त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात देशाच्या बजेटमध्ये विकासाचा वाटा मिळणार नाही.त्यातच भाजप सरकारने व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ आॅगस्ट २०१८ ला ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करू, असे जाहीर केले.मात्र आता २०२१ ची जणगणना सुरू होत असून त्या जणगणना फार्म मध्ये ओबीसींचा रकानाच नसल्याने ओबीसी जणगणनेबदद्ल शुध्द फसवणुकच आहे. केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरींना महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आले.तसेच गडकरी यांनी हा विषय केंद्रिय मंत्रीमंडळात मांडून लोकसभेत यावर चर्चा करून ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करावी असे याकडे लक्ष वेधणारे निवेदन महात्मा फुले समता परीषदेच्या वतीने विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले.यावेळी महात्मा फुले समता परीषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे, नागपुर जिल्हा संघटक मनोज गणोरकर, महानगर कार्याध्यक्ष आरिफ काझी,महिला जिल्हाध्यक्षा पुर्व नागपुर विद्या बहेकर, पश्र्चिम जिल्हाध्यक्ष किरण बिडकर, महिला महानगर अध्यक्ष रेखाताई कृपाले,शहर कार्याध्यक्ष निशातीई मुंडे, साधना श्रीवास्तव, मिलींद पाचपोर,विजय डोंगरे,सुनिल तायवडे,भुषण होले,केदारसिंग पाल,शारदा फुलझेले,वैशाली वंजारी,लता सयाम, साधना श्रीवास्तव,निलेश गाढवे,शोभाताई कारणकर,ज्योती सहारे,वर्षाताई चिमोटे,करूणाताई चांदुरकर,मंगला चांदुरकर आणि समता परीषदेचे विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
