भंडारा दि.४: जिल्ह्यातील १५४ टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे रुपांतरण करण्याची सवलत आहे. ज्या बँका किंवा पतसंस्था शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे रुपांतरण करुन त्यांना पिक कर्जाचा लाभ देणार नाही किंवा सक्तीची वसूली करीत असतील, अशा बँकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. दीपक सांवत यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मार्गदर्शन करतांना पालकमंत्री बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष वंदना वंजारी, आमदार चरण वाघमारे, बाळाभाऊ काशिवार, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप झलके, नियोजन विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत धर्माळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी धनंजय सुटे उपस्थित होते.
यावेळी मागील बैठकीत उपस्थित मुद्यांवर केलेल्या कायर्वाहीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मागास क्षेत्र अनुदान निधीच्या खर्चाचा अहवाल जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत का ठेवण्यात येत नाही ? याबाबत आमदार चरण वाघमारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी मागास क्षेत्र अनुदान निधी अंतर्गत झालेल्या कामाचा आढावा घेवून नियोजन समितीच्या सदस्यांना संपूर्ण माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक जेजूरकर यांनी जिल्ह्यात घरकुलासाठी पात्र लाभार्थ्यांची माहिती दिली. यामध्ये अनुसूचित जाती ३ हजार ८७८, अनुसूचित जमातीचे २ हजार ९८६ आणि इतर ९ हजार ५४१ असे १६ हजार ६३१ लाभार्थी पात्र आहेत. तसेच १ हजार २२५ लाभार्थ्यांजवळ जागा उपलब्ध नाही. यामध्ये रमाई आवास योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ देता येईल, अशी माहिती दिली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व सदस्यांची बैठक घेवून हा प्रश्न सोडवावा अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्यात. घरकुल योजनेचा बॅकलॉग पूर्ण करण्यासाठी याबाबीकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा व्यावसाय व प्रशिक्षण अधिकारी यांनी २०१४-१५ मध्ये १०० टक्के निधी खर्च केला नाही. शासनाचा व्यावसायिक शिक्षणावर भर असून या विभागाने पैसे खर्च का केले नाही ? याबाबत त्यांच्या संचालकांकडून स्पष्टीकरण मागवावे, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिलेत.या बैठकीला विजया शहारे, रेखा भुसारी, सविता ब्राम्हणकर, मंजुषा पात्रे, अरविंद भालाधरे, बिसन सयाराम इत्यादी समिती सदस्य तसेच कायर्वाही यंत्रणांच्या विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते
