वाशिम, दि. 26 : आर्थिक विवंचनेतील आदिवासी बांधवांना आधार देणारी खावटी अनुदान योजना एक वर्षासाठी सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना नोंदणीचे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांनी केले आहे.
कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव व प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सुरूवातीला लागू करण्यात आलेले लॉकडाऊन, नंतर संचारबंदी आदींमुळे आदिवासी बांधवांपुढेही रोजगाराची अडचण उभी राहीली. त्यामुळे जिल्ह्यात मनरेगातंर्गत विकास कामे गतीने राबविण्यात येवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. आता खावटी योजनाही लागू करण्यात आली आहे. सन २०१३-१४ पासून ही योजना बंद होती. आता या योजनेत १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरू ठेवण्यात येणार आहे. योजनेनुसार अनुसूचित जमाती कुटूंबांना एकूण ४ हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. जे २ हजार रुपये वस्तू स्वरूपात व २ हजार रुपये त्यांच्या बँक किंवा डाक खात्यात वितरीत करण्यात येणार आहे.
मनरेगावर १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर, आदिम जमातीचे सर्व कुटूंबे, पारधी जमातीचे सर्व कुटूंबे, जिल्हाधिकारी यांचे सल्ल्याने प्रकल्प अधिकारी यांनी निश्चित केलेली गरजू आदिवासी कुटूंबे ज्यामध्ये परित्यक्त्या, घटस्फोटीत महिला, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर , अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंबे, वैयक्तिक वन हक्क प्राप्त झालेली वन हक्कधारक कुटूंबे यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला येथे नियोजन अधिकारी ममता विधळे (भ्रमणध्वनी क्र. ८०८७९३३९६३) किंवा कार्यालय अधिक्षक ए. एम. इंगोले (भ्रमणध्वनी क्र. ८४५९७८०६९९) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. हिवाळे यांनी केले आहे.
