गोंदिया–छ शासनाने उमेद अभियान बंद करून खाजगी संस्थांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे या अभियानाशी जुडलेल्या दहा हजारापेक्षा जास्त महिलांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी आज गोंदिया येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दहा हजाराच्या वर महिला आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली धडकल्या. महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे उमेद आता खाजगी संस्थांकडे सोडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रभरात 50 लाखांच्या वर महिलांचा जगण्याचा मार्ग खडतर झाला आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाल्याने संस्था मोडकिस येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महिलांना मार्गदर्शन करणारे हे अभियान निरंतर सुरू राहावे व बाह्य संस्थांच्या हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय वर काढून शासनाच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला. महिलांचा एक शिष्टमंडळ आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी यांना भेटून आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. ह्या मूक मोर्चात हजारो महिला सहभागी झाल्याने पोलिसांची एकच तारांबळ उडाली होती. तर गोंदिया आमगाव हा राज्यमार्ग काही काळ वाहतुकीसाठी ठप्प झाला होता. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी उमेद अभियाना साठी सर्वतोपरी प्रयत्न करून न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती दिली.
शिवाय उमेद येथील कर्मचारी आणि अधिकारी यांचे मागील वर्षभरापासून वेतन अडकले असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यावरही ग्रामविकास मंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून थकित असलेले वेतन मार्ग काढण्यासाठी चर्चा करणार असल्याचेही माहिती आमदार विनोद अग्रवाल यांनी दिली. उमेद मुळे ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांना रोजगार करण्याची तसेच सहकारातून व्यवसाय निर्माण करण्याची ओढ निर्माण झाली होती. त्यामुळे उमेद बंद करून खाजगी संस्थांकडे सोपवणे ग्रामीण क्षेत्रासाठी विशेष म्हणजे महिलांसाठी अन्यायकारक ठरेल, असेही आमदार विनोद अग्रवाल बोलले. जोपर्यंत उमेद संबंधी सर्व समस्या मार्गी निघणार नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही व शासनाकडे सदर मागणीला उचलून धरून न्याय मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार असल्याचेही ते बोलले.
