गोंदिया,दि.02ः राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन अंध:कारमय करणारा, परिभाषित जुनी पेन्शन योजना बंद करणारा काळा आदेश राज्यात दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू झाला.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने सन २००४ पासून आणि महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली समन्वय समितीने या आदेशाला तिव्र विरोध केला होता. परंतु केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी या प्रश्नाकडे सातत्याने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. मागील १५ वर्षात या महत्त्वाच्या मागणीसाठी राज्य आणि देशस्तरावर तीव्र निदर्शने, लाखोंचे मोर्चे, शेकडो परिषदा, लाक्षणिक संप आणि दोन व तीन दिवसीय संपाचे आयोजनही करण्यात आले होते.
सद्यस्थितीत सर्वांना जुनी पेन्शन मिळणे ही आंदोलनातील अग्रक्रमाची मागणी आहे. त्यासाठी आणि इतरही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संपाचे आयोजन समन्वय समितीने केले आहे. अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सहसचिव आशिष प्र. रामटेके यांनी दिली आहे.शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिनंतरचे भविष्य झाकोळून टाकणाऱ्या या काळ्या कायद्याच्या विरोधात प्राणपणाने लढण्याचा आज दिनांक १ नोव्हेंबर रोजी संकल्प करुया. २६ नोव्हेंबरचा संप १०० टक्के यशस्वी करु या असे आवाहन रामटेके यांनी केले आहे.
