मुंबई,दि.13ःअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे कामकाज राज्य सरकारने गुरुवारी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याकडे वर्ग केले. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडे असलेले हे महामंडळ नियोजन खात्याकडे वर्ग करण्याचा निर्णय जुलै महिन्यात सारथी संस्थेच्या आढावा बैठकीत घेतला होता. त्याचा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. ४ नोव्हेंबर रोजी या महामंडळाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आता नियोजन विभागाकडे राहील. सोबतच महामंडळाशी संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतुदीसुद्धा नियोजन विभागाकडे वितरित करण्यात येतील, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे सारथी संस्थेपाठोपाठ आता अण्णासाहेब पाटील महामंडळही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या या महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटींवरून ४०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. मात्र, राज्य सरकारने भागभांडवल उपलब्ध करून न दिल्याने व सारथी संस्थेच्या बाबतीतही सरकार निर्णय घेत नसल्याने जून-जुलै महिन्यात मराठा समाजातील संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. जुलै महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सारथी संस्थेच्या आढावा बैठक झाली होती. सारथी संस्था आणि कौशल्य विकास विभागांतर्गत असलेले अण्णासाहेब पाटील महामंडळ या दोन्ही संस्था नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता.
