चेकपोस्टवर अडले शेकडो ट्रक : तांदूळ उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर

गोंदिया : राज्यातील तांदूळ उद्योगाद्वारे इतर राज्यातून खरेदी करण्यात येत असलेले धान जिल्हा प्रशासनाद्वारे जप्त केले जात आहे. हा प्रकार अवैध असल्याचे सांगून राईस मिलर्स असोसिएशनने शासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, राज्य शासनाद्वारे प्रशासनाला दिलेल्या आदेशाचे दुरुपयोग होत आहे. मागील आठवडाभरापासून शेकडो ट्रक चेकपोस्टवर अडले आहेत. तांदूळ उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. हजारो मजुरांवर रोजगाराचे संकट उभे आहे.

महाराष्ट्राच्या पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यात अधिक प्रमाणात धानाचे पीक होते. या जिल्ह्यांमध्ये या जिल्ह्यांमध्ये 700 अत्याधुनिक तांदूळ उद्योग स्थापित आहेत. हे उद्योग स्थानिक व इतर राज्यांतून धान खरेदी करून उच्चस्तरीय तांदूळ देश-विदेशात निर्यात करतात.

गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली यासारख्या मागास व आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये तांदूळ उद्योग रोजगारचा एकमेव साधन आहे. या उद्योगांमुळे क्षेत्राची आर्थिक व्यवस्था सुरळीत आहे. राज्य शासनाद्वारे धान उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी एमएसपीवर 700 रुपयांचे बोनस दिले जात आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. शेजारच्या राज्यात धांनावर बोनस दिले जात नाही, त्यामुळे शेजारच्या राज्यातील धान महाराष्ट्रातील धान खरेदी केंद्रांवर विक्री होऊ शकते, अशी शंका राज्य शासनाला आहे. यावर आळा घालण्यासाठी शासनाने 15 डिसेंबर रोजी आदेश जारी केले आहे. परंतु, या आदेशाचे जिल्हा प्रशासनाद्वारे दुरुपयोग केले जात आहे.

राज्यात एमएसपी-बोनसमुळे धानाचे दर अधिक आहे. याच्या तुलनेत देश-विदेशातील बाजारात तांदळाचे दर कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील तांदूळ उद्योग इतर राज्यातून धान खरेदी करीत आहेत. ही खरेदी मागील 45 वर्षांपासून सुरू आहे व त्यावर बंदी सुद्धा नाही. केंद्र शासनाच्या किसान उत्पादन, व्यापार व वाणिज्य अधिनियम 5 जून 2020 नुसार सुद्धा कृषी उत्पन्नाच्या रहदारीवर देशात बंदी नाही.

परंतु, मागील एका आठवड्यापासून इतर राज्यातून आलेल्या धानाच्या ट्रकांना पोलीस ठाणे किंवा इतर ठिकाणी थांबवून ठेवण्यात आले आहे. हे अनुचित आहे. 25-26 डिसेंबर रोजी खरेदीदार राईस मिलर्समधून एफिडेविट घेऊन ट्रकांना सोडण्यात आले. परंतु, पुन्हा ट्रक अडविले जात आहेत. अनेक ठिकाणी ट्रक सोडण्यासाठी मोठी रक्कम मागितली जात आहे.

असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक सी. अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. आधी शेतकर्‍यांचा सातबारा रजिस्टर्ड होतो. त्यानंतर याच शेतकर्‍यांकडून धान खरेदी केला जातो. त्याचे चुकारे सुद्धा ऑनलाईन बँक चेकद्वारे होतात. जर यात काही चुका असतील तर प्रशासन त्यात सुधार करू शकतो. राईस मिलर्सचे धान अडविण्यात येऊ नये.

असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार, खा.प्रफुल पटेल व संबंधित अधिकार्‍यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आले आहे. प्रशासन सुस्त दिसून येत आहे. प्रशासनाच्या या व्यवहारामुळे क्षेत्रातील राईस मिल्स बंद झाल्या आहेत. त्यांच्यावर अरबो रुपयांचे बँक कर्ज आहे. हे कर्ज भरण्यास बंद उद्योग असमर्थ सिद्ध होतील. यापेक्षा हे अधिक चांगले होईल की, प्रशासनाने त्यांच्या राईस मिल्स अधिग्रहीत करावे. ते किल्ल्या सोपविण्यास तयार आहेत, असा असोसिएशनचा निर्णय आहे.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराज वानखेडे यांच्यानुसार, बाहेरील राज्यातील धान वाहून आणणार्‍य वाहनांच्या तपासणीसाठी पोलीस विभाग व उपप्रादेशिक कार्यालयाद्वारे 8 चेकपोस्ट तयार करण्यात आले आहेत. रावणवाडी व देवरी चेकपोस्टवर पोलीस पथकाची ड्यूटी लावण्यात आली आहे. तपासणीच्या वेळी वाहन चालकाला सर्व आवश्यक कागदपत्रे, धान खरेदीचे बिल, वाहतूक पास, धान खरेदी करणार्‍या फर्मचा जीएसटी क्रमांक व टोल नाक्याची पावती दाखविणे अनिवार्य आहे. तपासणीच्या आधी धान खरेदीबाबत अनापत्ती प्रमाणपत्र आरटीओ व पोलीस विभागाला वाहन चालकाद्वारे विवरण पत्र भरून देणे आवश्यक आहे.

एका आठवड्यापासून उभे आहेत 350 ट्रक

असोसिएशनच्या विनंतीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्येक ट्रक सोडविण्यासाठी अनापत्ती प्रमाणपत्र आणण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले आहे. जिल्हा पुरवठा कार्यालय, आरटीओ, पोलीस विभागाचे फॉर्मेट राईस मिलर्सला वितरित करण्यात आले आहेत. हे कोणत्या शासकीय अधींनियमच्या कोणत्या कलमांतर्गत आदेश आहे, याचा कसलाही उल्लेख नाही आहे. अनापत्ती प्रमाणपत्रात प्रती ट्रक एका आठवड्याचा वेळ लागणे निर्धारित आहे. या वेळेत मध्यप्रदेशच्या रजेगाव ते महाराष्ट्राच्या आत आलेले जवळपास 350 ट्रक एका आठवड्यापासून उभे आहेत. याच प्रकारे राज्यातील विविध चेकपोस्टवर सुद्धा शेकडो ट्रक उभे आहेत.

परराज्यातून आलेला 32 लाख रूपयांचा धान पकडला

उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यातून गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात धान घेऊन येणारे 6 ट्रक नावेगावबांध पोलिसांनी पकडले. त्यातील 1772 क्विंटल धानाची किंमत 32 लाख रुपये आहे. पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण तहसीलदारांना सोपविण्यात आले आहे.