वाशिम, दि. ०९ : महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, राष्ट्रीय नागरी उपजीविकाअभियान व महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बँकांकडे सादर होणारी महिला बचतगटांची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका. या प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी असल्यास बँकांनी संबंधितांना याबाबत लेखी कळवावे. तसेच शासनाच्या इतर योजनांमधील कर्ज प्रकरणे सुद्धा लवकरात लवकर निकाली काढावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाकाटक सभागृहात आज, ९ मार्च रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या सभेत ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश मोहिते, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक बी. के. सिंग, नाबार्डचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक विजय खंडरे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक दत्तात्रय निनावकर, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. म्हणाले, महिला बचतगटांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देवून महिला सक्षमीकरणाला चालना देणे आवश्यक आहे. मात्र काही बँकांकडून बचतगटांना कर्ज उपलब्ध देण्यास विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे. बचतगटांकडून कर्जासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर बँकांनी त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. प्रस्ताव जास्त काळ प्रलंबित ठेवू नये. या प्रस्तावात काही त्रुटी असल्यास त्याबाबत लगेच संबंधित यंत्रणेला कळवावे व त्रुटीची पूर्तता करून घेवून कर्ज वितरण करण्यावर भर द्यावा. बँकांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांची असून यामध्ये कुचराई होता कामा नये, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यात काही बँकांमध्ये महिला बचतगटांचे खाते उघडण्यासाठी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. सर्व बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार काम करावे. कोणत्याही बँकेने विनाकारण अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, असे जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी सांगितले. तसेच शासनाच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज मंजुरीची प्रलंबित प्रकरणे बँकांनी लवकरात लवकर निकाली काढावीत. जेणेकरून संबंधित लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेवून आपले जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मोहिते म्हणाले, महिला बचतगटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. बचतगटांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत, तसेच त्यांना अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये.
