चित्रा कापसे/तिरोडा- ग्राहकांना पूर्वसूचना न देता कॅरी बॅगसाठी शुल्क आकारणे ही अन्यायकारक व्यापार पद्धती असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, गोंदिया यांनी दिला आहे. या प्रकरणात तक्रारदार ॲड. सागर जितेंद्र चव्हाण यांच्या बाजूने निकाल देत आयोगाने वेस्टसाईड (ट्रेंट लिमिटेड) यांना कॅरी बॅगसाठी आकारलेले १० रुपये परत करण्याचे तसेच तक्रार खर्चापोटी ५ हजार रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तक्रारदार ॲड. सागर चव्हाण यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नागपूर येथील वेस्टसाईड मॉलमधून कपड्यांची खरेदी केली होती. खरेदीदरम्यान त्यांना कागदी कॅरी बॅग देण्यात आली व त्यासाठी १० रुपये आकारण्यात आले. मात्र, कॅरी बॅगसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाणार असल्याची कोणतीही स्पष्ट सूचना दुकानात प्रदर्शित करण्यात आली नव्हती तसेच बिलिंग काउंटरवरही याबाबत माहिती देण्यात आली नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.
याबाबत ॲड. चव्हाण यांनी वेस्टसाईडकडे ई-मेलद्वारे तक्रार करून शुल्क परत करण्याची व ही पद्धत बंद करण्याची मागणी केली होती. मात्र, कंपनीने ती मागणी नाकारल्यानंतर ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ अंतर्गत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, गोंदिया येथे तक्रार दाखल करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान तक्रारदारांनी Sale of Goods Act, 1930 मधील “Deliverable State” या तत्त्वाचा आधार घेत युक्तिवाद केला. विक्री झालेला माल ग्राहकाला घेऊन जाण्यास योग्य स्थितीत देणे ही विक्रेत्याची कायदेशीर जबाबदारी असून, मालाला Deliverable State मध्ये आणण्यासाठी आवश्यक असलेले खर्च विक्रेत्यानेच उचलायचे असतात, असे त्यांनी आयोगासमोर मांडले. त्यामुळे ग्राहकाला खरेदी केलेला माल घेऊन जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कॅरी बॅगचा खर्च ग्राहकावर टाकता येत नाही व कॅरी बॅग ही विक्री प्रक्रियेचाच एक अविभाज्य भाग असल्याने तिच्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारणे कायद्याच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान वेस्टसाईडकडून कॅरी बॅग ग्राहकांच्या मागणीनुसार दिली जात असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तथापि, ग्राहकाला कॅरी बॅगसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाणार असल्याची पूर्वकल्पना दिल्याचे सिद्ध करण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरल्याचे आयोगाने नमूद केले.
आयोगाने आपल्या निर्णयात विक्री झालेला माल ग्राहकाला “Deliverable State” मध्ये देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच ग्राहकाला पूर्वसूचना न देता कॅरी बॅगसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारणे ही अन्यायकारक व्यापार पद्धती ठरत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधी पक्षांना कॅरी बॅगचे १० रुपये परत करण्याचे तसेच तक्रार खर्चापोटी ५ हजार रुपये अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले. आदेशाचे पालन ४५ दिवसांच्या आत न केल्यास संबंधित रकमेवर वार्षिक ९ टक्के व्याज देण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.
सदर प्रकरणात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, गोंदिया यांच्या अध्यक्षा सौ. वैशाली आर. गजभिये तसेच सदस्य अतुल डी. अळसी आणि संजय एस. जोशी यांनी हा निर्णय दिला. ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या या निर्णयाचे ग्राहक संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत असून, ग्राहकांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
