भंडारा: नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणावर ५०टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नसल्याचे कारण पुढे करुन ओबीसींच्या जागाा कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असृून सरकारने ओबीसींची जनगणना करुन लोकसंख्येंच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे तसेच मंडल आयोगानुसा २७ ट्केक् आरक्षणानुसार ओबीसींकरिता अर्थ संकल्पात ३५ हजार कोटीची तरतुद करण्यात यावे.ओबीसी मंत्रालयातून व महाज्योती संस्थेतून गैर ओबीीसींची हकालपट्टी करीत समाजाभिमूख काम करणारे ओबीसी बहूजन अधिकारी नियुक्त करण्याच्या मागणीचे निवेदन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्र्याच्या भंडारा जिल्हा ओबीसी जनगणना परिषद व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
निवेदन देतेवेळी ओोबीसी जनगणना परिषदेचे प्रमुख समन्वयक सदानंद इलमे, ओबीसी सेवा संघा संघाचे गोपाल सेलोकर, पांडुरंग ङ्कुंडे, नंदू गायधने, अज्ञान रार्घोते, संजीव बोरकर, अरुण जगनाडे, भैयाजी लांबट, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, भगीरथ धोटे, तुळशीराम बोन्द्रे, दिलीप ढगे, प्रमिला डोरले, अनिता येरकर, रविशंकार साकोरे, प्रियंका पळसकर,मनोज बोरकर, रोशन उरकुडे, मंजुषा बुरडे, धनवंता बोरकर, संगीता धांडे, प्रभु मने, मंगला वाडीभस्मे, पंकज पडोळे, संदीप पटले, वृंदा गायधने, गजानन कुंभारे उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने ८ मार्च रोजी सभागृहात सादर केलेल्ल्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाला २७ टक्के मंडल आयोगानुसार मिळालेल्या आरक्षणानुसार अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होणे गरजेचे असताना फक्त ३ हजार कोटीची तरतूद करुन फसवणूक करण्यात आली.त्याविरोधात आज ओबीसी संघर्ष समिती व ओबीसी सेवा संघ गोंदिया च्या वतीने एसडीओ यांच्या माफर्त निवेदन सादर करून ३५ हजार कोटी रुपयाची तरतुद ओबीसीसाटी अर्थसंकल्पात करण्याची मागणीचे निवेदनातून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,ओबीसी कल्याण मंत्री,पालकमंत्री,आमदार नाना पटोले, नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, खासदार सुनील मेढे, आमदार परिणय फुके आदिंना करण्यात आली.
