गडचिरोली, दि.२०: राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने परिपत्रक काढून आदिवासींमधील १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सर्वेक्षण व अभ्यास करावयाचे ठरविले आहे. त्यातून परधान जमातीला वगळण्यात यावे,अशी मागणी आदिवासी परधान जमात कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक काढून या विभागाला प्राप्त अनुदानापैकी कुठे किती निधी खर्च करावयाचा याचा तपशिल दिला आहे. त्यातील अनेक विषयांपैकी एक विषय राज्यातील अनुसूचित जमातींपैकी १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे हा आहे व त्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. वास्तविक १९५० मध्येच आदिवासीमधील ४६ जमातींचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा सर्वेक्षण व अभ्यास करण्यामागे शासनाचा हेतू काय आणि विशिष्ट जमाती निवडण्याचे निकष काय, असा सवाल एकनाथ कन्नाके व विलास कोडापे यांनी यावेळी केला. पत्रकार परिषदेला डॉ.देव कन्नाके, भोला मडावी, बंडोपंत कोटनाके, नथ्थूजी चिमूरकर, कुसुम आलाम, पंढरी उईके, खुमेश कुळमेथे, स्मिता गेडाम उपस्थित होते.
