कोसमतोंडी:-(महेंद्र टेंभरे):-– ओबीसी कर्मचारी बांधवांना पदोन्नतील आरक्षण देण्यासंदर्भातील शासनाच्या उदासिन धोरणाच्या विरोधात वज्रमुठ बांधण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी/अधिकारी महासंघ गोंदिया तर्फे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी गोंदिया मार्फत निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयाना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. मात्र ओबीसींना मिळत नाही हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींनाही पदोन्नती मध्ये आरक्षण द्यावे यासाठी सन 2006 मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्‍वरूप सिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे.या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती.या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 19 टक्के आरक्षण द्यावे अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्वच शासनांनी दुर्लक्ष केले आहे.ओबीसी संघटनांनी गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे वेळोवेळी निवेदने देवून मोर्चेही काढले याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठका ही झाल्या . पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही.ओबीसींनाही पदोन्नती मध्ये 19 टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाने निवेदनातून दिला आहे.सदर निवेदन देते प्रसंगी ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदिप तिडके, सरचिटणीस रवि अंबूले,कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरवार, मूकेश रहांगडाले, सूरेंद्र गौतम, उत्तम टेंभरे, गजानन पाटणकर पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
