नागपूर/चंद्रपूर,दि.20:घटनेत तरतूद असूनही बहुसंख्य ओबीसी समाज हा आपल्या हक्क व अधिकारापासून वंचीत आहे. त्यामुळे समाजाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याने संवैधानिक अधिकार प्राप्तीसाठी व ओबीसीच्या जनगणनेच्या मागणीला घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शेने करुन निवेदन देण्यात आले. मतभेद बाजूला सारून एक जुटिने संघर्ष लढ्यात सहभागी व्हावे व 22 सप्टेंबर रोजी निवेदन सादर करण्यासाठी गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपस्थित राहावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केले आहे.ओबीसींची अधोगती थांबविण्यासाठी आता राज्य सरकार पेक्षा केंद्र सरकारची भूमिका व जबाबदारी महत्त्वाची आहे. जर केंद्र सरकारला ओबीसी संवर्गात सध्या मिळत असलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील 60 टक्के ओबीसींना खरच न्याय द्यायचा असेल तर केंद्र सरकारने ओबीसींची जात निहाय जन गणना करावी, भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (D)(6) आणि संविधानाच्या कलम 243 (I)(6) मध्ये सुधारणा (अमेंडमेंट) करून ग्रामपंचायत , पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करून संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा आदी मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, सोनिया गांधी, शरद पवार यांना पाठवण्यात आले.नागपूर येथे डॉ. बबनराव तायवाडे, शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, राजकुमार घुले, त्रिशरण सहारे, गुणेश्वर आरीकर, सुषमा भड, कल्पना मानकर, संजय पंन्नासे, मनोज चव्हाण, प्रवीण बावनकुळे,शकील पटेल, संजय मांगे,रोशन कुंभलकर, निशा खडसे, वृंदा ठाकरे उपस्थित होते.चंद्रपूर येथे प्राचार्य अशोक जिवतोडे,सचिन राजुरकर,बबनराव फंड,तुळशीदास भुरसे,नितिन कुकडे अनिल शिंदे आदी सहभागी झाले होते.
