नवी दिल्ली – ग्राहक संरक्षण, अन्न नागरी पुरवठा आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे आणि ग्राहक संरक्षण सचिव केशव देसीराजू यांच्या उपस्थितीत सोमवारी देशभरातील ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची बैठक संपन्न झाली. यावेळी सध्या लागू असलेल्या 1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात संशोधन आणि सुधारणा यावर गांभीर्याने चिंतन झाले.
सदर मसुदा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. ग्राहक संघटनांनी सरकारच्या मसुद्यात असलेल्या त्रुटी आणि आवश्यक बदल सुचवले आणि बहुतांश मसुदा हा ग्राहकांच्या सध्या होत असलेल्या शोषणाला पर्याय असल्याचे सांगून या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल असा विश्वास विविध प्रतिनिधींनी व्यक्त केला.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला होता. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले आहेत या ढाच्यावरही बैठकीत संघटनांची मते जाणून घेण्यात आली.
