#प्रति एकर १६ क्विंटल धानाची उचल शासनाने करावी : आमदार विनोद अग्रवाल
#ग्रामपंचायतीने जागा उपलब्ध करून दिल्यास गावात कृषीगोदाम बांधणार
#शेतकऱ्यांनी आपले धान शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवरच विकावे : आमदार विनोद अग्रवाल
गोंदिया : गोंदिया तालुक्यात बंपर उत्पन्न शेतकरी बांधवानी खरीप हंगामात घेतले आहे. अनेक शेतकरी बांधवानी धानाची कटाई पूर्ण केली असून धान विक्री साठी सज्ज आहेत. धान लवकरात लवकर विकले जावे तसेच धान खरेदी केंद्रावर गर्दी होऊ नये तसेच लवकरात लवकर धान खरेदी सुरू व्हावी या अनुषंगाने आमदार विनोद अग्रवाल यांनी चुटिया, सावरी, छिपिया आणि पांजरा येथे धान खरेदी केंद्रांवर काटा पूजन करून धान खरेदी चा शुभारंभ केला. तसेच समस्त शेतकरी बांधवानी आपले धान शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरच विकावे असे आवाहन देखील केले.
गोंदिया तालुक्यात जवळपास 43 हजार हेक्टर शेतजमिनीवर धानाची शेती होते. या पूर्वी गोंदिया तालुक्यात फ़क्त १५ ते १६ शासकीय आधारभुत धान खरेदी केंद्र होते. यामुळे अनेक शेतकरी बांधवाना आपले धान विकणेसाठी महिनो महिने वाट पहावी लागत होती. यामुळे शेतकरी बांधवांवर आर्थिक भुर्दंड देखील पडत होता. मात्र आता धान खरेदी केंद्रांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली असून पुढे देखील हि संख्या ४० ते ४५ वर नेणार असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
२०१५ पासून धानावर बोनस मिळण्याची प्रथा सुरु करण्यात आली यामुळे शेतकरी बांधवांनी आपले धान शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात विकण्यास सुरुवात केली. शेतकरी बांधवाना प्रति एकर धान उत्पादनावर येणारा खर्च लक्षात घेता धानाच्या बोनस ची रक्कम शेतकरी बांधवाना मिळणे गरजेचे आहे. यंदा बोनस मिळणार कि नाही अशी शंका शेतकरी बांधवांच्या मनात आहे. ती शंका लवकरात लवकर दूर करणे गरजेचे असून शासनाने धानावर बोनस लवकरात लवकर जाहीर केला पाहिजे तसे न झाल्यास शासन दरबारी तसेच येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा उचलणार असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतीचे तंत्रज्ञान वाढले आहे आणि वेगवेगळ्या रसायनामुळे शेतकरी बांधवांचे प्रति एकर उत्पन्न देखील वाढले आहे. यामुळे आता २० क्विंटल पर्यंत शेतकरी बांधव प्रति एकर धानाचे उत्पन्न घेत आहेत. मात्र शासनाने ११ क्विंटल धानाची उचल प्रति एकर करण्यात येईल असे जाहीर केले असल्याने उर्वरित धान खासगी व्यापाऱ्यांना शेतकरी बांधवाना विकावे लागणार असून यामुळे शेतकरी बांधवांचे आर्थिक नुकसान देखील होणार आहे. म्हणून किमान शासनाने १६ क्विंटल प्रति एकर धानाची उचल करावी यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.
गोंदिया तालुक्यात या पूर्वी फक्त १५ शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र होते ते वाढवून ३० पर्यंत नेण्यात यश मिळाले मात्र धान साठवण अभावी धान खरेदी खोळंबल्याच्या घटना अनेकदा घटल्याच्या निदर्शनास आले. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर कृषीमाल साठवण गोदाम बांधणार असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले. यामुळे शेतकरी बांधवांच्या पैशांची बचत तर होईलच सोबतच आपले धान आपल्याच गावात विक्री शेतकरी बांधवाना करता येईल.
शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर धान विकत असतांना बारदान्याचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो. यामुळे अनेकवेळा बारदान्या अभावी धान खरेदी खोळंबते. धान खरेदी करत असतांना बारदाने देखील शेतकरी बांधवांकडून घ्यावेत आणि त्या बदल्यात प्रति क्विंटल ८० रुपये जादा शेतकरी बांधवाना धानाचे चुकारे अदा करते वेळी द्यावेत. यामुळे २० ते २५ कोटी रुपये राज्य शासनाचे खर्च होतील आणि तब्बल २०० ते ३०० कोटी रुपयांची राज्य शासनाची बचत होईल. ज्याला धानाच्या बोनस देतांना उपयोगात शासन आणू शकते. अशी संकल्पना आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शासन समक्ष मांडली आहे.
शेतकरी बांधव आपले धान शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर विकारी करत असतात. या साठी प्रत्येक गावाला धान खरेदी केंद्र नेमून दिलेले असते आणि त्यांना त्याच संस्थेत नोंदणी करून आपले धान विक्रीसाठी वाट पहावी लागते. कोणत्या संस्थेला ३ गावे तर कोणत्या संस्थेला १० गावे धान खरेदीसाठी दिली जातात यामुळे समतोल राहत नाही आणि अनेक अडचणींचा सामना शेतकरी बांधवांना करावा लागतो. कोणत्याही धान खरेदीकेंद्रावर शेतकरी बांधवाना धान विक्री करण्याची मुभा दिल्यास धान खरेदी केंद्रामध्ये स्पर्धा वाढेल आणि याचा लाभ थेट शेतकरी बांधवाना होईल म्हणून शेतकरी बांधवाना धान कोणत्याही केंद्रांवर विकण्याची मुभा देणे गरजेचे असून यावर विचार करणे गरजेचे असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले.
दरम्यान विविध सेवा सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ तसेच शेतकरी बांधव मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. सोबतच शेतकरी बांधवांच्या समस्या देखील आमदार विनोद अग्रवाल यांनी जाणून घेतल्या.
