याच वर्षी सुरू होणार डिजिटल करन्सी : RBI या वर्षी ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन जारी करणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. क्रिप्टो करन्सीमधून मिळणाऱ्या कमाईवर 30% कर आकारला जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या कर आकारणीत बदल करण्यात आले आहेत. अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 30% कर लागेल. कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. कॉर्पोरेट कर 18% वरून 15% करण्यात आला आहे.
गुंतवणुकीसाठी 7.55 लाख कोटी : भांडवली गुंतवणूक मोठ्या उद्योगांना आणि एमएसएमईंना रोजगार वाढवण्यास मदत करते. महामारीच्या प्रभावातून बाहेर पडण्यासाठी हे आवश्यक आहे. खाजगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी केले जातील. यातून मिळणारे उत्पन्न अशा प्रकल्पांमध्ये वापरले जाईल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील. त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल.
गेमिंग आणि अॅनिमेशन अर्थव्यवस्थेचा भाग बनतील : अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत. अशा परिस्थितीत, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स त्याच्याशी संबंधित सर्व भागधारकांशी संवाद साधेल. देशातील आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करू शकू असे मार्ग शोधले जातील.
रोजगार आणि गरीबांसाठी घोषणा : पंतप्रधान गतीशक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत एक्सप्रेसवे बांधले जातील. राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25 हजार किमीपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या अभियानासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. गरिबांसाठी 80 लाख घरे बांधली जातील. त्याचे बजेट 48000 कोटी रुपये आहे. 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, ज्यात चिप असेल. परदेशात जाणार्यांना आराम मिळेल.
MSMEला 6 हजार कोटी : एमएसएमईला बळकटी देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील. 5 वर्षात 6000 कोटी देणार. उदयम, ई-श्रम, NCS आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील. त्यामुळे त्यांची शक्यता आणखी वाढेल. आता हे थेट सेंद्रिय डेटाबेससह कार्य करणारे प्लॅटफॉर्म असतील. हे क्रेडिट सुविधा प्रदान करतील आणि उद्योजकतेसाठी शक्यता निर्माण करतील.
पीएम ई-विद्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढणार : महामारीच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे गावातील मुले दोन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित होती. आता अशा मुलांसाठी एक क्लास-वन टीव्ही चॅनेल कार्यक्रम पीएम ई-विद्या अंतर्गत चॅनेलची संख्या 12 वरून 200 केली जाईल. या वाहिन्या प्रादेशिक भाषांमध्ये असतील. व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
400 नवीन पिढीच्या वंदे मातरम गाड्या धावतील : पुढील 3 वर्षांमध्ये 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत गाड्या चालवल्या जातील. या कालावधीत 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल देखील विकसित केले जाईल. मेट्रो प्रणाली विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब केला जाईल.
आता गंगेच्या काठावर सेंद्रिय शेती : एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. गंगेच्या तीरापासून ५ कि.मी. च्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. शेतजमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. राज्यांना कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम बदलण्यास सांगितले जाईल जेणेकरून शेतीचा खर्च कमी होईल. शेतकऱ्यांना फळे आणि भाज्यांच्या सुधारित वाणांचा अवलंब करण्यासाठी मदत केली जाईल. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळतील, ज्यामध्ये कागदपत्रे, खते, बियाणे, औषधे यांच्याशी संबंधित सेवांचा समावेश आहे.
अमृतकाळचा अर्थसंकल्प :
सर्वप्रथम, मी कोविड महामारीच्या काळात ज्यांना त्रास सहन करावा लागला त्यांच्याबद्दल शोक व्यक्त करते. आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत आणि हा अमृतकाळचा अर्थसंकल्प आहे, जो पुढील 25 वर्षांचा पाया घालणार आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षापासून ते 100 वर्षांपर्यंतची ब्लू प्रिंट सादर करत आहे. आमचे सरकार पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. आमचे सरकार नागरिकांना विशेषत: गरीबांना सक्षम बनविण्यावर भर देत आहे. गरीबांना सक्षम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
सीतारमन यांच्या घोषणा
– पायाभुत सुविधांसाठी 20 हजार कोटी
– पोस्ट ऑफीसात मिळणार एटीएम
– फिटनेस क्षेत्राला आधिकाधिक प्रोत्साहन
– अमृत योजनेअंतर्गत राज्यांना मिळणार निधी
– शहरी योजनांसाठी केंद्राकडून राज्यांना मदत
– ई पासपोर्टची योजना यंदा सुरू होणार
– पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल
– पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेसाठी 48 हजार कोटी
– 2022-23 मध्ये चीफ असलेले पासपोर्ट
– ई पासपोर्ट अधिक सुलभ करणार
– देशातील सर्व लँड रेकॉर्ड ऑनलाईन होणार
– रिअल इस्टेटची नोंदणी कुठेही करता येणार
– लवकरच आलआयसीचा आयपीओ आणणार
मोदी सरकारचा हा 10वा आणि निर्मला यांचा चौथा अर्थसंकल्प आहे. सकाळी 9.50 च्या सुमारास बजेटची प्रत संसद भवनात पोहोचली. काही मिनिटांनी अर्थमंत्रीही संसदेत पोहोचल्या.
अर्थसंकल्पाला औपचारिक मंजुरी देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक सकाळी १०.१० वाजता सुरू झाली. तत्पूर्वी, सीतारामन यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली.
२०१९ पर्यंत ५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागत होता. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०२० यामध्ये दोन भाग करण्यात आले. २०२० च्या कररचनेनुसार पाच लाख ते साडेसात लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के तर साडेसात लाख ते दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केलं होतं. हीच करप्रणाली २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात लागू करण्यात आली. याच रचनेनुसार पुढील वर्षभर म्हणजेच २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षामध्ये करसंकलन केलं जाणार आहे.आताच्या करसंरचनेप्रमाणे दहा ते १२ लाख ५० हजार रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. हीच करसंरचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.
अशी असेल आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ची करप्रणाली
– ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार
शेतीशी संबंधित मोठ्या घोषणा
शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक बनवण्यासाठी PPP मोडमध्ये नवीन योजना सुरू केल्या जातील. जे शेतकरी पब्लिक सेक्टर रिसर्चशी संबंधित आहेत त्यांना याचा फायदा होईल.
शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेलमध्ये ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
झिरो बजेट शेती आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल.
अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सीतारामन यांनी केन-बेतवा नदी जोडणी प्रकल्पाची घोषणा केली. 44,000 कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. याचा फायदा 900,000 शेतकऱ्यांना होणार आहे.
पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी यासाठी शेतकरी ड्रोनच्या वापरामुळे शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाची लाट येण्याची अपेक्षा आहे.
नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी निधीची सुविधा.
स्टार्टअप एफपीओला पाठिंबा देऊन शेतकऱ्यांना हायटेक बनवले जाईल.
2023 हे वर्ष धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार आहे.
ड्रोनद्वारे शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय, 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनल बांधले जातील.
गंगा नदीच्या 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना दिली जाईल.
