गोंदिया- महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गी तसेच विशेष महाग प्रवर्ग यांना जातीचे प्रमाणपत्र व त्याची पडताळणी विनियन नियम सन २0१२ च्या राजपत्रात समाविष्ट करून २४ नोव्हेंबर २0१७ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार सक्षम प्राधिकार्याकडून जात प्रमाणपत्र मिळण्याची कार्यपद्धती निर्गमित करण्यात आली. मात्रत्या कार्यपद्धतीला बगल देत गोंदियाचा जात पडताळणी समितीचे अधिकारी जाचक अटी लावून लाभार्थ्यांना विनाकारण त्रास देत आहेत, तेव्हा हा प्रकार थांबवून जाचक अटी रद्द करून लाभार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र व पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी, माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
सविस्तर असे की, जात पडताळणी समितीने दिलेल्या अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्या चुलत्याचे किंवा वडिलाकडील रक्त संबंधातील इतर कोणत्या वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास व ते दाखल केले असल्यास त्याला वैधता प्रमाणपत्र पुरावा माणून इतर पुराव्याची मागणी न करता सक्षम प्राधिकार्यांने जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करावे, असे आदेश आहेत. मात्र या आदेशाला बगल देत गोंदिया येथील जात पडताळणीचे अधिकारी आपल्या मनमजीर्चे जाचक अटी लावून अनेक प्रकरणे फेटाळत आहेत. तसेच जिल्हा जाच पडताळणी समिती ही पैसे वसूल करून सर्व सामान्य अनुजाती, ओबीसी व भटक्या जाती यांना त्रास देत असल्याची बाबही समोर आली आहे. तसेच समितीतील पांडे नावाचे अधिकारी सगळ्या लोकांना धमकावत असून रत्तश्वयाच्या नात्यातील लोकांकडे जात पडताळणी असतांनाही त्यावर आक्षेप घेत आहेत. तेव्हा या अधिकार्याची विभागीय चौकशी करून सामान्य विद्यार्थ्यांचे प्रकरणे १५ दिवसात निकाली लावण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन माजी मंत्री बडोले यांनी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे. यांना दिले आहे.
