अहमदाबाद-मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधी यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम राहणार आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे.23 मार्च 2023 रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, या निकालानंतर 27 मिनिटांनी त्यांना जामीन मिळाला. दुसऱ्या दिवशी 24 मार्च रोजी दुपारी 2:30 वाजता त्यांचे खासदारपद रद्द झाले.
या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी राहुल यांनी सुरत न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, मात्र न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. यानंतर राहुल गांधी यांनी 25 एप्रिल रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर 2 मे रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता.
या बातमीशी संबंधित अपडेट्स
- उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे राहुलचे वकील बाबूभाई मांगुकिया यांनी निकालापूर्वी सांगितले. राहुल गांधी फक्त मोदींबद्दल बोलले, कोणत्याही समाजाबद्दल बोलले नाहीत. आम्ही शिक्षा रद्द करण्याबाबत बोललो आहोत.
- गेल्या सुनावणीत राहुल गांधींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी युक्तिवाद केला. मात्र, त्यांचे अधिकृत वकील पंकज चंपाणेरी आहेत.
- याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांचे वकील हर्षित टोलिया आहेत. गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शक्तीसिंह गोहिल वकील म्हणून कोर्ट रूममध्ये पोहोचले होते.
काय आहे मोदी आडनाव प्रकरण
2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. म्हटले होते – सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का असते. यानंतर गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला.
राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द
24 मार्च रोजी दुपारी 2.30 च्या सुमारास राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. केरळमधील वायनाड येथून ते लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभा सचिवालयाने एक पत्र जारी करून याबाबत माहिती दिली होती. लोकसभेच्या वेबसाईटवरूनही राहुल यांचे नाव हटवण्यात आले आहे.
खरे तर, सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै 2013 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, खालच्या कोर्टात दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून कोणताही खासदार किंवा आमदार संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरेल.
लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. यापूर्वी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत आमदार किंवा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द न करण्याची तरतूद होती.
राहुल गांधी यांच्यावर आणखी 4 मानहानीचे खटले सुरू असून, त्यावर निर्णय प्रलंबित
- 2014 मध्ये राहुल गांधी यांनी संघावर महात्मा गांधींच्या हत्येचा आरोप केला होता. संघाच्या एका कार्यकर्त्याने राहुलविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. महाराष्ट्रातील भिवंडी न्यायालयात हा खटला सुरू आहे.
- 2016 मध्ये राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुवाहाटी, आसाम येथे कलम 499 आणि 500 अंतर्गत मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीनुसार, राहुल गांधी म्हणाले होते की संघाच्या सदस्यांनी मला आसाममधील 16व्या शतकातील वैष्णव मठ बारपेटा सत्रामध्ये प्रवेश दिला नाही. यामुळे संघाची प्रतिमा खराब झाली आहे. हे प्रकरणही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
- 2018 मध्ये, झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये राहुल गांधींविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. रांचीच्या उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. आयपीसीच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत राहुलवर २० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये राहुल यांच्या विधानावर आक्षेप नोंदवण्यात आला असून त्यात त्यांनी ‘मोदी चोर आहे’ असे म्हटले आहे.
- 2018 मध्येच राहुल गांधींवर महाराष्ट्रात आणखी एक मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. माझगाव येथील शिवडी न्यायालयात हा खटला सुरू आहे. आयपीसीच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संघाच्या कार्यकर्त्याने गुन्हा दाखल केला होता. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध भाजप आणि संघाच्या विचारसरणीशी जोडल्याचा राहुलवर आरोप आहे.
