मुंबई(वृत्तसंस्था)-शिवसेनेच्या फूटीमध्ये तत्कालीन राज्यपाल फालतू माणूस, त्यांची भूमिका संशयास्पद होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ बहुमत ग्राह्य धरू नये सांगितले नव्हते.
त्याला कायदेशीर आधार काय याचा विचार करावा असं कोर्टाने सांगितले. राहुल नार्वेकरांचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. १० व्या परिशिष्ठाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ बसते. परंतु हा पक्षांतर्गत वाद म्हणून राहुल नार्वेकर निकाल देतात. विधानसभा अध्यक्ष असाच निर्णय देणार असं लोक म्हणत होते. अन्यायच होणार हे लोकशाहीसाठी चांगले आहे का हा प्रश्न जनतेने विचारला पाहिजे. राहुल नार्वेकरांनी लोकशाहीचा, संविधानाची हत्या केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अपेक्षाभंग केला आहे. हा खटला म्हणजे केवळ उद्धव ठाकरेंचा नाही. वाईट प्रवृत्तीचे राजकारण वाढत राहणार हा चिंतेचा मुद्दा आहे. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी चांगली नाही. मला या निर्णयाने प्रचंड त्रास झालेला आहे अशी परखड भूमिका अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी मांडली.
महापत्रकार परिषद । जनता न्यायालय । सत्य ऐका आणि विचार करा । वरळी, मुंबई – #LIVE https://t.co/cVxFpaxd9j
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) January 16, 2024
वरळी इथं घेतलेल्या ठाकरे गटाच्या महापत्रकार परिषदेत असीम सरोदे म्हणाले की, पक्षांतर कसं करायचं याबाबतची बेकायदेशीर बाराखडी म्हणून राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. कायदेविरोधी प्रवृत्ती त्याविरोधात जनतेच्या न्यायालयात बोलले पाहिजे. १० जानेवारी २०२४ च्या निकालाची चिरफाड करणे आवश्यक आहे. त्यातून लोकशाही कशी मारली जाते हे दिसून येते. देशाचे नागरीक असणेही राजकीय संकल्पना आहे. प्रत्येक व्यक्तीनं राजकारणाबद्दल बोलले पाहिजे. चूक आणि बरोबर कोण हे ठरवत असताना एक बाजू घेणे आवश्यक आहे. सत्याची बाजू घेणे गरजेचे आहे. उद्धव ठाकरे संविधानाच्या बाजूने आहेत.पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत सर्वसामान्यांना आता माहिती आहे. त्याबद्दल एकनाथ शिंदे आणि त्यांना फूस लावणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचे आभार मानले पाहिजे. १० व्या सूचीनुसार संविधान नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न १९८५ मध्ये राजीव गांधींनी केला. राजकीय पक्ष चालवताना विश्वासार्हता आणि प्रामाणिक असली पाहिजे. या उद्देशाने पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. परिच्छेद १ ए आणि बी महत्त्वाचे आहे. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवे. विधिमंडळ पक्ष हा आमदारांनी निवडून आलेला पक्ष असतो. त्याचे आयुष्य ५ वर्ष असते. ही अस्थायी स्वरुपाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कायदेशीर त्याला महत्त्व नाही. आपला मूळ राजकीय पक्ष हा बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापना केलेला आणि त्यांच्या स्वाक्षरीने तयार झालेला पक्ष आहे. मूळ राजकीय पक्षाचे नियंत्रण विधिमंडळ पक्षावर असते. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेले अस्थायी विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य होते. या कायद्यात २-१ (A) २-१ (B) त्यात स्वत:हून राजकीय पक्ष सोडणे आणि दुसरे म्हणजे राजकीय पक्षाने जर एखादा आदेश दिला असेल तर त्याचे पालन करणे आवश्यक असते. जर व्हिपचे पालन केले नाही किंवा पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठकीला गेले नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते असं त्यांनी सांगितले.
तसेच परिच्छेद ३ हे या कायद्यातून वगळण्यात आले त्यामुळे पक्षात उभी फूट पडली म्हणून अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. तो गट राजकीय पक्ष काढू शकतात. शिंदे पळून गेलेले आहेत. त्यांनी गट स्थापन केला नाही आणि कुठल्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. एकनाथ शिंदेंसह गेलेले सर्व दोन तृतीयांश संख्येने गेले नाहीत. पहिले १६ जण गेले. त्यानंतर अनेकांना आमिष दिले, दबाव टाकला, काहीजण सूरत, गुवाहाटी त्यानंतर मुंबईत काहीजण मिळाले अशाप्रकारे ३८-४० जण झाले. त्यामुळे दोन तृतीयांश संख्येने ते बाहेर पडले नाहीत त्यामुळे ते अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. जेव्हा एखाद्याची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड होते. तेव्हा त्याने निरपेक्ष आणि कायद्याला धरून वागले पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर नैतिकता, प्रामाणिकता ठेऊन त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे असं कायदेशीर आहे. राहुल नार्वेकरांनी पक्षाचा राजीनामा दिला नव्हता. सुप्रीम कोर्टाने संविधानिक नैतिकतेने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा विश्वासघात केला असा आरोप असीम सरोदे यांनी केला.
दरम्यान, कुठल्याही कायद्याचा अर्थ आपल्याला वाटेल तसा काढता येत नाही. पक्षांतर बंदी कायद्याचा उद्देश पक्षांतर थांबवणे, पक्षांतर कुणी करू नये यासाठी बनवलेला आहे. संविधानाच्या मूलभूत ढाचात काय हवंय त्या अन्वाये कायद्याचा अर्थ काढला पाहिजे. अपात्रतेचे प्रकरण हे थेट अध्यक्षांकडे गेले नव्हते. हे प्रकरण आधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यात कोर्टाने काही निरिक्षणे नोंदवली होती त्याचा विचार करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांची होती. एकनाथ शिंदेंची निवड बेकायदेशीर आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या कुठल्याही निर्णयाला प्रभाव न ठेवता अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा होता. विधिमंडळ पक्ष हा व्हिप ठरवू शकत नाही. मूळ राजकीय पक्ष व्हिप ठरवू शकतात. अध्यक्षांनी मूळ राजकीय पक्षाने ठरवलेला व्हिप मान्य केला पाहिजे. उद्धव ठाकरेंनी ठरवलेला व्हिप हाच ग्राह्य धरला पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ३ जुलै २०२२ रोजी भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून अध्यक्षांनी मान्यता दिली तो बेकायदेशीर आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कारण फुटलेल्या गटाने नेमलेला व्हिप त्याला मूळ राजकीय पक्षाची मान्यता नव्हती. उद्धव ठाकरेंच्या सहीने एकनाथ शिंदेंची नेमणूक झाली. अजय चौधरी यांची व्हिप म्हणून उद्धव ठाकरेंनी केलेली निवड योग्य असल्याचे कोर्टाने म्हटलं आहे. अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत म्हणजे साधारण ३ महिन्याच्या काळात हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. २ मिनिटांत मॅगी तयार होते तसा या प्रकरणाचा निर्णय लागायला हवा होता. परंतु राहुल नार्वेकरांना पुढे करून राजकारण करणारे सर्वजण लोकशाहीद्रोही आहेत असंही असीम सरोदेंनी म्हटलं.
शिंदे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. विधीमंडळ पक्ष हा व्हिप नियुक्त करू शकत नाही, मूळ राजकीय पक्षच व्हिप नियुक्त करू शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. उद्धव ठाकरेंनी नेमलेला व्हिप, त्या आधारेच निर्णय झाला पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.
राहुल नार्वेकर यांना पुढे करून जे राजकारण करत आहेत ते सगळे लोकशाहीविरोधात आहेत. विधानसभेच्या संदर्भात कार्यक्रम ठरू शकतात का किंवा अपात्र ठरवले गेले पाहिजे का या संदर्भातला मुद्दा जेव्हा तयार होईल तेव्हा त्याची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांसमोरच झाली पाहिजे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून निर्णय द्यायचा असताना राहुल नार्वेकरांनी आपला एक लवादच सुरू केला आणि साक्ष तपासण्या सुरू केल्या. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली.
केवळ बहुमत महत्त्वाचं नाही, त्याला कायद्याची जोड नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं होतं. पण नार्वेकरांनी बहुमतालाच महत्व देऊन निर्णय दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला.
राज्यपाल फालतू माणूस
या निर्णयामध्ये एक आणखी घटक महत्त्वाचा आहे किंवा तसं पाहिलं तर फालतू माणूस आहे पण महत्त्वाचा. म्हणजे महत्त्वाच्या पदावर बसलेला. ते म्हणजे आपले राज्यपाल. न्यायालयाने दुःख व्यक्त केले आणि सांगितलं की घटनात्मक पद असलेल्या राज्यपाल पदावर बसलेल्या एखाद्या माणसाने लोकशाही मार्गाने स्थापन झालेल्या सरकार उलटवून टाकण्यामध्ये सहभाग घेणे अत्यंत दुःखद आहे अशी तारीफ या राज्यपालांची आहे.
अनिल पराबांकडून पुरावे सादर
1999 च्या नंतर आमच्याकडे रेकॉर्डवर शिवसेनेची कोणतीही घटना नाही. त्यामुळे 1999 ची घटना तुमची शेवटची घटना आहे. त्या घटनेत सर्वोच्च अधिकार शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना होते. त्यानंतर अधिकार कुणाला दिल्याची नोंद आमच्याकडे नाही. आता बाळासाहेब ठाकरे नसल्यामुळे विधिमंडळाचा पक्ष हाच मूळ पक्ष आहे, असे सांगत पक्ष आणि चिन्ह काढून घेतलं. निवडणूक आयोगाच्या निकालाची पुनरावृत्ती नार्वेकरांनी आपल्या निकालात केली आहे.
निवडणूक आयोगात केस सुरू होती, त्यावेळी निवडणूक आयोगाने ज्या गोष्टी मागतल्या, त्याची पूर्तता आम्ही केली. त्यांचा खोटेपणा जनतेच्या न्यायालयात सिद्ध व्हावा. कारण सगळीकडे पुरावे देऊनही निकाल विरोधात येतोय. त्यामुळे लोकांना काय झालं ते लोकांना समजून सांगावे लागेल असे म्हणत अनिल परब यांनी सर्व पुरावे दाखवले.
बहुमताच्या आधारे शिंदेंची शिवसेना हिच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिला होता. तसेच शिंदे गटाचा व्हिप भरत गोगावले यांची निवडही योग्य ठरवली होती. त्यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं आहे.
