निवडणुक कर्मचाऱ्यांचा निवडणुक आयोगाला सवाल
देवरी,दि.१२- सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ मध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे स्वतः मतदान करण्यापासून वंचित राहणाची वेळ आल्याने या कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याविषयी या कर्मचाऱ्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, गोंदिया जिल्ह्यातील विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची येत्या १९ एप्रिल रोजी घेण्यात येणाऱ्या मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना स्वतः मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी टपाली मतदान प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येतो. यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना आपले नाव टपाल मतदार यादीत समाविष्ठ करण्यासाठी फॉर्म नं १२ भरून निवडणुक अधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाचा असतो. या नंतर या कर्मचाऱ्यांना पतपत्रिका ही टपालाद्वारे पुरविण्यात येते. मतदान प्रक्रिया सुरू असताना विशिष्ट कालावधीत त्या मतपत्रिकेवर आपले मत नोंदवून ती मतपत्रिका ठरवून दिलेल्या मतदान अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केली जाते.
यावेळी या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला असून ज्या कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कर्मचारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणादरम्यान फॉर्म नं. १२ भरून देणे अपेक्षित होते. मात्र देवरी येथे दि.२१ मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान काही कर्मचाऱ्यांचे फॉर्म स्वीकारण्यात आले, तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांना त्यांचे फॉर्म दि. ६ एप्रिल रोजी दुसऱ्या प्रशिक्षणाचे वेळी जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र. देवरी येथे प्रथम प्रशिक्षण झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना गोंदिया येथे प्रशिक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले. यावेळी जे कर्मचारी आपले फॉर्म देवरी येथे जमा करू शकले नव्हते, त्यांनी ते गोंदिया येथील प्रशिक्षण केद्रावर जमा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तेथील अधिकाऱ्यांनी सदर फॉर्म हा पहिल्या प्रशिक्षणादरम्यान देवरी येथे जमा का केला नाही, असा प्रश्न करून सदर फॉर्म स्विकारण्यास नकार दिला. या मुळे त्या कर्मचाऱ्यांचे नाव यादीत समाविष्ठ होणार नाही. परिणामी, हे सर्व कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, म्हणून या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी गोंदिया आणि राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहे. निवडणुक आयोग या प्रकरणी काय कार्यवाही करते, याकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अन्यथा जे कर्मचारी मतदानासाठी जनजागृती करतात,तेच मतदानापासून वंचित ठेवले गेले, असे म्हणण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही.
