गोंदिया,दि.25 जून- आज राज्यात 1975 मध्ये लागू झालेल्या आणीबाणीने भारतीय लोकशाहीला हादरवले.स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती आणि न्याय यावर गदा आणली गेली.नागरिकांचे हक्क काढून घेतले गेले, पत्रकारांना तोंडबंदी झाली असे सांगितले जात आहे.मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या वृत्ताकंनाकरीताच पत्रकारांना सभागृहात नो एंट्री आहे.म्हणजे १९७५ मध्ये जी आणिबाणी पत्रकारांना होती,तीच गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आजही कायम आहे,हे म्हणायला मात्र जागा मोकळी आहे.एकीकडे सभागृहात ग्रामीण भागातून आपल्या मतदारसंघातील समस्या जिल्हा परिषद खरंच मांडतात काय,त्यावर पदाधिकारी व अधिकारी उत्तर देऊन त्या सदस्याचे समाधान करतात काय याचे वृत्ताकंन करायला बंदी घालणे हा सुध्दा आणिबाणीचाच प्रकार म्हणावे लागेल.एकीकडे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रसारमाध्यम व प्रतिनिधींना महत्व असताना ते महत्व टाळत आजकल जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी आपले खासगी स्वीय सहाय्यक जे जिल्हा परिषदेत कुठल्याही पदावर कार्यरत नाहीत तसेच सुरक्षा रक्षकांना मात्र सर्वसाधारण सभा असो की,जलव्यवस्थापन व स्थायी समितीच्या बैैठकांना आतमध्ये प्रवेश देतात.
लोकसभा असो की विधानसभा जेव्हा अधिवेशन सुरु होतात,तेव्हा पत्रकारांना वृत्ताकंनाकरीता संधी देत,त्यांच्याकरीता पत्रकार गॅलरी उपलब्ध करुन देत खासदार आमदारआपल्या मतदारसंघाबाबत काय बोलतात हे एैकण्याची पाहण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली जाते.त्या सभागृहात प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री की त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्याचे कुठलेही खासगी स्वीय सहाय्यक सोडा साधा सुरक्षा रक्षकालाही त्या सभागृहात प्रवेश नसतो.खासदार आमदारांचेही खासगी स्वीय सहाय्यक हे सभागृहाबाहेर असतात,मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेचा कारभार तर लई वेगळाच आहे.याठिकाणी सर्वसाधारण सभा असो की इतर बैठकांच्या वृत्ताकंनाकरीता पत्रकारांना परवानगी नाही,मात्र पदाधिकार्यांच्या खासगी स्वीय सहाय्यकांना प्रवेश हा नियम जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या कुठल्या अधिनियमात आहे,हे कळायला मार्ग नाही.
