विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप;ओबीसी संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
गोंदिया,दि.१६ ः शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात मागच्या आॅक्टोंबर महिन्यात सुरु करण्यात आलेल्या ओबीसी वसतिगृहात प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया शासनाने सुरू न करता खोळंबवल्याने ओबीसी सर्वसामान्य ओबीसी विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे.त्यामुळे ओबीसी, व्हीजेएनटी समाजातील विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रवेश प्रक्रियेत खोळंबा करून राज्यातील महायुतीचे शासन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनेने केला आहे. दरम्यान, लवकरात लवकर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावे, या मागणीसाठी ओबीसी अधिकार मंच व इतर ओबीसी बहुजन संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज निवेदनातून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फेत मुख्यमंत्र्याकंडे साकडे घातले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारेसुद्धा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. सदर वसतिगृहांमध्ये फक्त पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. परंतु, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. इतर मागास प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी अकरावीच्या शिक्षणासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येतात. मात्र, त्यांना वसतिगृहात प्रवेश नसल्याने असे विद्यार्थी नाहक आर्थिक आणि शैक्षणिक त्रासाला सामोरे जात आहेत.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन आदेशाचा आधार घेऊन त्याच धर्तीवर कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेत सामावून घ्यावे, कारण ग्रामीण भागातून जिल्ह्याच्या ठिकाणी अकराव्या वर्गात शिकण्यासाठी विद्यार्थी संख्या जास्त असते. याउलट व्यावसायिक अभ्यासक्रमात विद्यार्थी संख्या कमी असते, म्हणून जिल्ह्याच्या ठिकाणी बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्राधान्य द्यावे आणि महसुल विभागाच्या ठिकाणी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला जास्त प्राधान्य द्यावे, असेही ओबीसी अधिकार मंच व इतर ओबीसी बहुजन संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदनात नमूद केले. हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविले. निवासी उपजिल्हाधिकारी भय्यासाहेब बेहेरे यांना निवेदन देताना ओबीसी अधिकार मंच संघटनेचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे,सहसयोंजक अशोक लंजे, कैलाश भेलावे,सुरेश चौधरी,युवा बहुजन मंचचे सुनील भोंगा़डे, मुनेश्वर कुकडे, रवींद्र तुरकर,चंद्रभान तरोणे,भारतीय पिछडा शोषित संघटनेचे प्रेम साठवणे, अजाबराव रिनायत,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे राजेश नागरिकर, रमेश ब्राह्मणकर,ओबीसी सेवा संघाचे भूमेश शेंडे, ऋषिकांत शाहू व सहयोगी ओबीसी, बहुजन संघटनेचे उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्या…
ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाकरिता स्वतंत्र रकाना तयार करण्यात यावा, इयत्ताअकरावीपासूनच ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना ओबीसी वसतिगृहात प्रवेश या शैक्षणिक सत्रापासूनच सुरू करण्यात यावा, आेबीसी विद्यार्थिनी व विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना अकरावीपासून लागू करण्यात यावी, आेबीसी वसतिगृहातील विद्यार्थिनी, विद्यार्थ्यांना भोजन व निर्वाह भत्ता तत्काळ द्यावा, वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, २०१९ ते २०२४ पर्यंत राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांची व्यपगत झालेली मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना तत्काळ देण्यात यावी, एस.सी. एस. टी. समाजाच्या धर्तीवर आेबीसी प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा मॅट्रिकोत्तर (पोस्ट मॅट्रिक) शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, स्वायत्त विद्यापीठामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेत असलेल्या आेबीसी विद्यार्थ्यांना महाज्योती संस्थेमार्फेत परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेण्याकरिता व प्रशिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी, वसतिगृहातील वार्डन हे पद शासकीय पातळीवर भरण्यात यावे, जिल्हास्तरावर स्वतंत्र ओबीसी अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात यावी.
