गोंदिया : पटसंख्येच्या निकषावरून जिल्हा परिषदेच्या १८ हजार शाळा बंद करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारच्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील शिक्षण बचाव समन्वय समितीतर्फे शुक्रवारी (दि.२५) जिल्हाभरात निदर्शने करून निषेध नोंदविला. तसेच कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नका, अशी मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांच्या नावे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.समितीचे जिल्हा समन्वयक अतुल सतदेवे, वसंत गवळी, सी. पी. बिसेन, यशवंत रामटेके, रमेश बिसेन, सुनील भोंगाडे, कुंदा चंद्रिकापुरे, विजया ओझा, अरुणा उसरबरसे, सोनू पारधी, जया कुमार, राखी भारद्वाज, किरण पारधी, अॅड. नरेश शेंडे, सुरेश बन्सोड, सरपंच अजित ठवरे, विलास मेश्राम, लंकेश जनबंधू आदींचा समावेश होता
यावेळी दिलेल्या निवेदनातून शासकीय शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा, शिक्षणक्षेत्रात शासकीय गुंतवणूक वाढवा, शासकीय शाळांना अनुदान द्या, त्यांची बदनामी थांबवा, हिंदी भाषेची सक्ती करू नका, मराठी भाषेचे संवर्धन करा, प्रत्येकाला सक्तीचे, मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे, शिक्षणाचे खासगीकरण आणि व्यापारीकरण थांबविण्यात यावे. भारतीय संविधानाच्या कलम २१ व २१-अ नुसार शिक्षणाला मूलभूत हक्क मानले गेले आहे. भारतातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणे ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणे, ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. तसेच भारतातील प्रत्येक बालकास प्राथमिक शाळा त्याच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या आत, उच्च प्राथमिक शाळा ३ किलोमीटरच्या आत व माध्यमिक शाळा ५ किलोमीटरच्या आत उपलब्ध करून देणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे या शाळा बंद करू नये, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
