पुणे, दि. २६: ग्रामविकासाची भूमिका जनसामान्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, ग्रामविकासाला बळ देणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे या उद्देशाने सर्वांना बरोबर घेऊन ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ तयार करण्यात आले आहे. लोकसहभाग हा अभियानाचा मुख्य गाभा असून त्या माध्यमातून अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्व घटकांना सोबत घेऊन काम करावे, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.
गणेश कला क्रीडा मंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते.
यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे उपमहासंचालक तथा यशदाअंतर्गत राज्य ग्रामीण विकास संस्थेचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पद्मश्री पोपटराव पवार, यशदाचे प्रवीण प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत शिंदे, पंचायत राज संचालक गिरीश भालेराव आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची येत्या 17 सप्टेंबर रोजी सुरुवात करण्यात येणार आहे, असे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामविकास विभागाकडे मोठी यंत्रणा असून विभागाने ठरविल्यास हे अभियान घराघरात पोहोचेल. सरपंच, अधिकाऱ्यांनी हे अभियान आपले आहे या भूमिकेतून काम करावे लागेल. महिला बचत गट, तरुण मंडळे, नेहरू युवा मंडळे, माजी विद्यार्थी संघटना, माजी सैनिक संघटना, ज्येष्ठ नागरिक संघ, गणेश मंडळे, वृक्षप्रेमी संघटना आदी सर्वांना या अभियानाच्या प्रारंभी निमंत्रित करुन त्यांना अभियानात सहभागी करून घ्यावे, असेही ते म्हणाले.
समृद्ध गाव बनविण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री यांचा असून त्यासाठी हे अभियान तयार करण्यात आले आहे. हे अभियान आगामी 100 दिवसात राबविण्यात येणार असून प्रत्येक तालुक्यात 20 गावे निवडण्यात येणार आहे. सात ते साडेसात हजार गावे या अभियानात सहभागी होणार असून यातील 1 हजार 920 गावांना काही ना काही बक्षीस देण्यात येईल. चांगले काम करणारी जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांना बक्षीस देण्यात येणार आहे. समृद्ध महाराष्ट्रासाठी सक्षम पंचायत ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अभियानात ग्रामपंचायत सक्षमीकरणासाठी आवश्यक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागासाठी असलेल्या विविध योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करावी यासाठी या अभियानात स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत. 100 टक्के घरकुलांचा लाभ देणारे गाव, 100 टक्के आयुष्मान भारत कार्ड देणारे गाव, स्मशानभूमी आदी कामे करणाऱ्या गावांना पुरस्कार देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
पोपटराव पवार यांनी राज्यात ग्रामविकासांच्या अनुषंगाने गेल्या काही वर्षात झालेले बदल, राबविण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, एका गावातील सरपंच, ग्रामसेवकाने ठरवले तर विकास सेवेची मोठी यंत्रणा त्यांच्यामागे उभी राहून गावात मोठे काम करण्याची संधी मिळते. लोकसहभागातून, श्रमदानातून गावात चांगले काम उभे राहू शकते हे हिवरे बाजार गावाने दाखवून दिले आहे. हिवरे बाजारची सुधारणा पाहण्यासाठी देशाच्या विविध भागातून शिष्टमंडळे भेट द्यायला येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अभियान सुरू करण्याच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीचे प्रशिक्षण देणे हा कार्यशाळेचा हेतू असल्याचे सांगून प्रधान सचिव डवले म्हणाले, पन्नास टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत असताना ‘2047 विकसित महाराष्ट्र’ साठी गावातील नागरिकांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी ग्रामीण उपजिवीकेची साधने शाश्वत असली पाहिजेत. त्यासाठी गाव पातळीवरील संस्था अधिक विकसित, बळकट करणे आणि त्यातून गावपातळीवरील विकास करणे हा या अभियानाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सादरीकरणात सांगितले.
यावेळी डॉ. कलशेट्टी यांनी अभियानाची उद्दिष्ट्ये, अभियानाचे निकष व अभियान यशस्वी करण्यासाठी लोकसहभागाचे महत्त्व याबाबत मार्गदर्शन केले.
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेत्या गोंदिया जिल्ह्यातील डव्वा (ता. सडक अर्जुनी) गावच्या सरपंच योगेश्वरी चौधरी यांनी आपल्या गावात केलेल्या सुधारणा, बदलांबाबतचे अनुभव सांगितले.
कार्यक्रमात योगेश्वरी चौधरी यांच्यासह पंचायत विकास निर्देशांकामध्ये राज्यातील प्रथम 10 जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व राज्यस्तरावरील टीमचा गौरव करण्यात आला.
कार्यशाळेला राज्यभरातून जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी विविध विभागांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. हे सर्व अधिकारी, पदाधिकारी या अभियानासाठी आपापल्या जिल्ह्यात प्रवीण प्रशिक्षक म्हणून काम करणार आहेत.
