१० ऑक्टोबरचा ओबीसी महामोर्चा होणारच !
मुंबई,दि.०५-राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच २०१४ पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र याची श्वेतपत्रिका काढावी, या दोन मागण्या शनिवारी ओबीसी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा होणारच, अशी भूमिका सकल ओबीसी महामोर्च्याच्यावतीने आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली.
विविध प्रवर्गामध्ये मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात आरक्षण घेत असून, गेल्या तीन वर्षात या समाजाच्या कल्याणासाठी २५ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले. सगळे काही मराठा समाजालाच द्यायचे आहे का?, ओबीसींचे काय करणार?, असा संतप्त सवाल ओबीसी नेत्यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत केला.त्यासोबतच सदर शासन निर्णय काढतांना विधी व न्याय विभागाची परवानी घेतलीच गेली नसल्याचा मुद्दा मंत्री भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसुल मंत्री व ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री पंकजा मुंडे,ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे,आमदार विजय वडेट्टीवार,आमदार डाॅ.परिणय फुके,खासदार डाॅ.प्रशांत पडोळे,माजी आमदार प्रकाश शेंडगे,एड.मंगेश ससाणे,मृणाल ढोले पाटील,नवनाथ वाघमारे,सुशीलाताई मोराळे,सकल महामोर्च्याचे संयोजक उमेश कोराम,गोंदियावरुन बबलू कटरे,अमर वराडे,खेमेंद्र कटरे,मनोज मेंंढे,सुनिल पटले,चंद्रपूरचे अनिल डहाके,नंदु नागरकर यांच्यासह ओबीसी संघटनांचे ४० प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सकल ओबीसी महामोर्चा प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध राज्यातील विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरने ओबीसी समाजाच्या हक्काचे आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. २ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर राज्यात १२ ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती तसेच शासन निर्णयातील चुक एड मंगेश ससाणे यांनी मुख्यमंत्र्याच्या समोर ठेवली. काही ठिकाणी दोन समाजात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात दरी निर्माण झाली असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी या सर्व प्रकरणावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली.
गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्र तयार केली जात आहेत, मराठवाड्यात दोन समाजात वितुष्ट निर्माण झाले आहे, एकमेकांच्या लग्नाला जाणं टाळत आहेत, शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढायला सुरुवात झाली आहे. ज्या गतीने जात प्रमाणपत्र वाटली जात आहेत, त्यातून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही, असा धोक्याचा इशारा वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिला. महामोर्चासाठी ओबीसी संघटनांनी बैठका घेण्यास सुरुवात केल्याचे दिवसभरात पहावयास मिळाले.
कुणबी दाखले देताना चूक झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई-मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याची चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली माहिती
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यात आला असून, बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
तसेच, राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेता १० ऑक्टोबर रोजी होणारा मोर्चा मागे घेण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला केल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीनंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले, ‘मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या जीआरचा कुणीही गैरफायदा घेऊ नये व बनावट प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, यावर सरकार आणि शिष्टमंडळ यांचे एकमत झाले आहे. बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही अधिकाऱ्यांनी खोटे दाखले दिल्याचे पुरावे सादर केल्याचेही सांगितले.
