गोंदिया,दि.१२- जिल्ह्यात १०१४ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आणि २२ माध्यमिक शाळा आहेत. यापैकी जवळपास ५०० पेक्षा जास्त शाळांची इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून काही इमारती धोकादायक आहेत.या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष देत या शाळांच्या इमारत बांधकाम व दुरूस्तीसाठी जवळपास ५० कोटी रूपयांची आवश्यकता असून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत १० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली आहे. तर तात्पुरत्या स्वरूपात आणखी १० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून मिळावा यासाठी पालकमंत्र्यांकडे मागणी केल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर यांनी पत्रकातून कळविले आहे.
भेंडारकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील संपूर्ण शाळांची पाहणी केली असून अनेक ठिकाणी शाळा इमारती जीर्ण अवस्थेत असल्याचे दिसून आले आहे. काही शाळा तर इतक्या खराब स्थितीत आहेत की तिथे शिक्षण घेणे धोक्याचे ठरू शकते. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत १० कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे, मात्र, ५०० शाळा लक्षात घेता सुमारे ५० कोटी रूपये निधीची गरज आहे. मंजूर निधीतून खूप मर्यादित कामे होणार असून केवळ १९४ शाळांमध्ये नवीन इमारती किंवा काही प्रमाणात दुरुस्तीचे काम करता येणार आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील संपूर्ण शाळा व्यवस्थित आणि सुरक्षित व्हाव्यात यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नव्याने पुनर्रचना व नियोजन आवश्यक आहे. दरम्यान, तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त १० कोटी रुपयांची गरज आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री यांच्याकडे निधीसाठी मागणी करण्यात आली आहे. त्यात पालकमंत्र्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील शाळांचा कायापालट व्हावा, नवीन इमारती व्हाव्यात यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य व कर्मचारी या कामासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात महिला शिक्षकांच्या कमतरतेबाबत भेंडारकर म्हणाले की, शिक्षक भरती ही राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येत असून काही पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून विशिष्ट ठिकाणी महिला शिक्षकांची मागणी केली जात आहे. परंतु, बदल्या व नेमणुका या शासनाच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे केल्या जातात. त्या प्रक्रियेनुसारच आम्ही काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी शाळांची इमारती सक्षम व सुरक्षित असणे अत्यावश्यक असून त्यासाठी अधिक निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
