जल जीवन नव्हे हे तर जल मरण मिशन!
चार वर्षापासून जिल्ह्यात 450 पेक्षा अधिक कामे ठप्प
दोष शासनाचा, त्रास मात्र सरपंचांना!
प्गोदिया: हर घर जल, हर घर नल या घोषणेसह केंद्र सरकारने जल जीवन मिशनचा मोठ्या प्रमाणावर उदो उदो केला. मात्र जिल्ह्यात एकही योजना पूर्णत्वास न येता तब्बल साडेचारशे पेक्षा अधिक कामे निधी अभावी कंत्राटदारांनी अर्धवट सोडल्याने त्याचा प्रचंड मनस्ताप आता सरपंचांना सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे जल जीवन नव्हे हे तर जल मरण मिशन ठरल्याची प्रतिक्रिया सरपंचांकडून उमटू लागल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायत क्षेत्रात या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे चित्र असून काही ठिकाणी टाकी उभी झाली विहीर नाही आणि विहीर झाली नळ जोडणी नाही अशी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या प्रमाणे जाहिरातीच्या माध्यमातून या योजनेची प्रसिद्धी करण्यात आली त्या जोमात प्रत्यक्षात कामे मात्र पूर्णत्वास आलेली नाहीत. गावागावात या योजनेच्या पाईप लाईन करिता चांगले सिमेंट रस्ते फोडण्यात आले मात्र त्या नंतर ते रस्ते दुरुस्त करायला कंत्राटदार तयार झाले नाही. उलट शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने सर्व कंत्राट दारांनी सामूहिक रित्या जल जीवन मिशनची कामे पूर्णता बंद करून ठेवली आहेत. जल जीवन मिशनची कामे मंजूर करून त्याची मोठ्या प्रमाणावर शासनाने मार्केटिंग केल्याने नागरिकांना नळ योजनेचे शुद्ध पाणी घरापर्यंत येण्याची आशा निर्माण झाली होती. परंतु मागील तीन ते चार वर्षापासून ही कामे काही केल्यास पूर्ण होईनात! उलट या योजनेमुळे गावागावात रस्ते फोडण्यात आल्याने नागरिकांच्या समस्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. एकंदरीत शासनाने या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपेक्षा प्रचार प्रसारावरच अधिक जोर दिल्याने या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. आता योजना अर्धवट असल्याने पाण्यासाठी नागरिक ग्रामपंचायत आणि तेथील सरपंचांवर रोष व्यक्त करत आहेत.प्रत्यक्षात त्या ग्रामपंचायत किंवा सरपंचांचा कवडीचाही दोष नाही. ही योजना आता जल जीवन नव्हे तर जल मरण मिशन ठरल्याची प्रतिक्रिया सरपंचांकडून व्यक्त होत असून येत्या 10 दिवसात जिल्ह्यातील अर्धवट कामांना सुरू करण्यात आले नाही तर या योजनेची अंत्ययात्रा काढून जिल्हा परिषद कार्यालसमोर मुंडण आंदोलन करण्याचा निर्णय गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने शासन प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषद गोंदिया येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगानंथम एम. यांचे मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, मार्गदर्शक गंगाधर परशुरामकर, उपाध्यक्ष मनीषसिंह गहेरवार, महिला उपाध्यक्ष योगेश्वरी चौधरी, सालेकसा तालुकाध्यक्ष रामेश्वर कटरे, आमगाव तालुकाध्यक्ष मुकेश शिवणकर, सरपंच भीमेश्वरी रहांगडाले, सरपंच सुरेंद्र परतेती, सरपंच धर्मराज पाथोडे यांचेसह जिल्ह्यातील सरपंच उपसरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नरेगाचे 2022 पासून देयके प्रलंबित
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कुशल कामांची देयके तब्बल 2022 पासून बाकी असल्याने ग्रामविकासाला खीळ बसली आहे. एकीकडे देयके थांबविण्यात आली तर दुसरीकडे 20 पेक्षा अधिक कामे झाल्यास ग्रामपंचायत लॉक करून तेथील कामांवर ब्रेक लावण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीत ग्राम विकास कसा सध्या होणार? असा गंभीर प्रश्न सरपंच संघटनेने उपस्थित केला आहे. सर्व प्रलंबित देयके तत्काळ देण्यात यावे, लॉक सिस्टीम हटविण्यात यावे आणि जिल्ह्यात सर्वत्र या योजनेची कामे सुरू करण्यात यावी अशी मागणीही सरपंचांनी केली आहे.
तर आंदोलन अटळ....
शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे जल जीवन मिशनची कामे ठप्प आहेत परंतु गावागावात रोष मात्र सरपंच सहन करत आहेत. शासनाने या गंभीर समस्येची दाखल घेतली नाही तर सरपंच संघटनेचे आंदोलन अटळ आहे.
–चंद्रकुमार बहेकार
जिल्हाध्यक्ष: सरपंच संघटना गोंदिया
