गडचिरोली,दि.१८ः नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्ह्यातील देसाईगंज नगर पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारताना कागदोपत्री अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात नगराध्यक्षांसह चार नगरसेवकांच्या निवडीला जिल्हा न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकारी व चार नगरसेवकांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.
याचिकाकर्ते राजू गुरु यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ९ (अ) मधील सुधारणेनुसार, आरक्षित जागेवरून निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवाराकडे नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याची सत्यप्रत किंवा अधिकृत पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, देसाईगंज नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी काही उमेदवारांनी अर्ज सादर करताना आवश्यक कागदपत्रे जोडली नव्हती.
जात पडताळणी समितीचा शिक्का किंवा स्वाक्षरी नसलेली कागदपत्रे असतानाही, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हे अर्ज नियमबाह्यरीत्या स्वीकारल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्य शासन व निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना असतानाही, अर्जांची छाननी करताना पारदर्शकता पाळली गेली नसल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह संबंधित चार उमेदवारांनाही नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी २८ जानेवारी रोजी होणार आहे.
